Central Government : गरोदर महिला व तिच्या पोटातील बाळ सुदृढ राहावे, या उद्देशाने सरकारने प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना सुरू केली. परंतु, भंडारा जिल्हाच्या तुमसर शहर परिसरात मातांच्या मोठ्या प्रमाणात नोंदी होऊनही या योजनेचा लाभ मिळाला नाही. या योजनेचे अनुदान रखडले आहे. टोल फ्री क्रमांकावर संपर्क होत नाही. अनुदान मिळण्यासाठी किती कालावधी लागेल असे सांगता येत नाही, असे लिखित उत्तर जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांनी दिले आहे. योजनेचे नाव मातृवंदना असे असतानाही मातांनाच याचा लाभ मिळत नाही. त्यामुळे या योजनेच्या यशस्वीतेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.
कधी मिळणार ?
केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजनेंतर्गत गरोदर व स्तनदा मातेसाठी ही योजना आहे. पहिल्या जीवित अपत्यासाठी पाच हजार रुपये दिले जातात. पहिल्ल्या टप्प्यात तीन हजार शासनमान्य आरोग्य संस्थांमध्ये नोंदणी करावी लागते. त्यानंतर 150 दिवसांच्या आत पोर्टलला नोंदणी करणे आवश्यक असते. दुसऱ्या टप्प्यात दोन हजार रुपये बाळाला 14 आठवड्यांचे लसीकरण पूर्ण केल्यानंतर दिले जातात. दुसरे जीवित अपत्य फक्त मुलीसाठी सहा हजार रुपये एकाच टप्प्यांमध्ये बाळाला 14 आठवड्यांचे लसीकरण पूर्ण केले. त्यानंतर आरोग्याची काळजी घेण्याकरिता आर्थिक लाभ शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार डीबीटीद्वारे जमा केला जातो.
सूचनेचे पालन
लाभार्थी नोंदणी पीएमव्हीवाय पोर्टलला त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील लॉगिन वरून करण्यात येते. इतर तांत्रिक सोपस्कार पार पाडावे लागतात. सदर लाभार्थी पडताळणी झाल्यानंतर लाभार्थीचे ऑनलाइन फॉर्मला मंजुरी देणे, तसेच पेमेंट जनरेट करण्याचे किंवा नामंजूर करण्याचे अधिकार तालुका आरोग्य अधिकारी यांना केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार मिळाले आहे.
Mahayuti : लाडकी बहीण योजना आणूनही त्यांना पराभव डोळ्यांसमोर दिसतोय !
उपाय काय?
जिल्हा आरोग्य अधिकारी म्हणतात, टोल फ्री क्रमांकावर संपर्क करा. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनेतील लाभार्थीनी केलेल्या अर्जाची संपूर्ण प्रक्रिया अंगणवाडी सेविका आरोग्य सेविका व तालुका स्तरावरून वेळेमध्ये करणे गरजेचे आहे. याबाबत अधिक माहिती हेल्पलाइन नंबर 14408 या टोल फ्री क्रमांकावर संपर्क करण्याचे आवाहन करण्यात आले. अनुदान मिळण्यास किती कालावधी लागेल याबाबत निश्चित सांगता येत नाही, असेही एका पत्रात जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांनी नमूद केले आहे. त्यामुळे येथील मातृत्व वंदना योजनेतील शेकडो लाभार्थीना किती काळ प्रतीक्षा करावी लागेल, असा प्रश्न येथे उपस्थित होत आहे.
