महाराष्ट्र

Gondia : ग्रामरोजगारसेवकांची शासनाकडून उपेक्षाच!

Rural Employment : एकतर तुटपुंजे मानधन, त्यातही नियमित नाही

शिंदे सरकारने लाडक्या भावाबहिणींसह एसटी कमर्चाऱ्यांचे लाड पुरविले. पण ग्रामरोजगार सेवकांना मात्र उपेक्षितच ठेवले आहे. प्रलंबित मागण्या पूर्ण करून शासकीय सेवेत कायम करण्याची मागणी ग्रामरोजगार सेवकांनी केली आहे. ग्रामीण भागात राबविल्या जाणाऱ्या रोजगार हमी योजनेचे ग्रामपातळीवरील कामकाज सांभाळणे, मजुरांवर देखरेख, अहवाल देणे, दस्तावेज अद्यावत ठेवण्याची जबाबदारी ग्रामरोजगारसेवकावर असते. मात्र, शासकीय पातळीवर त्यांची उपेक्षा केली जात आहे. कामासाठी देण्यात येणारे मानधन तर आधीच तुटपुंजे आहे. शिवाय ते नियमित देखील दिले जात नाही. दीर्घकाळापासून अत्यल्प व तुटपुंज्या मानधनात ग्रामरोजगारसेवक सेवा देत आहेत.

रोहयो अंतर्गत ग्रामपंचायत पातळीवरील मग्रारोहयोच्या अंमलबजावणीमध्ये ग्रामरोजगरसेवक हा महत्त्वपूर्ण घटक आहे. नमुने जतन करणे, नोंदणीकृत मजुरांना अकुशल कामे उपलब्ध करून देणे. त्या माध्यमातून ग्रामपंचायत स्तरावर स्थावर मालमत्ता निर्मिती करण्याचे काम ग्रामरोजगार सेवकांवर आहे. सोपविण्यात आलेली जबाबदारी व वरिष्ठांनी दिलेल्या आदेशाचे पालन करून ते कर्तव्य पार पाडत आहेत. गेल्या 17 वर्षांहून अधिक कालावधीपासून अंमलबजावणी करीत आहेत. परंतु, शाश्वत नोकरीची हमी नाही. वाढत्या महागाईच्या काळात कौटुंबिक जबाबदारी सांभाळणे, मुलांचे शिक्षण, वयोवृद्ध आई-वडिलांचे आजारपणात औषधोपचार अशा अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. त्यामुळे इतर राज्यांप्रमाणे रोजगारसेवकांना शासकीय सेवेत कायम करावे, अशी त्यांची मागणी आहे.

या आहेत प्रमुख मागण्या

ग्रामरोजगारसेवकांना पूर्णवेळ कर्मचाऱ्यांचा दर्जा देण्यात यावा .15 हजार रुपये निश्चित वेतन तसेच 5 हजार ग्रामरोजगारसेवकांना 1 टक्का बोनस देण्यात यावा. सेवकांवर आरोप झाल्यास चौकशीचे अधिकार सीईओंना देण्यात यावे. दोषी आढळल्यास दंडात्मक कारवाई करण्यात यावी. रोजगारसेवकांना विमा संरक्षण देण्यात यावे. आदी मागण्या करण्यात आल्या आहे.

आमदार परिणय फुकेंचे वेधले लक्ष

ग्रामरोजगारसेवकांच्या मागण्यांसंबंधी विधान परिषद सदस्य परिणय फुके यांना निवेदन देण्यात आले. राष्ट्रीय ग्रामीण रोहयोमधील विविध प्रकारचे काम करणाऱ्या ग्रामरोजगारसेवकांना राज्यातील पोलिस पाटील, अंगणवाडीसेविका, अशा वर्कर, बचतगट स्वयंसेविका यांच्याप्रमाणे निश्चित मानधन देऊन शासकीय सेवेत समाविष्ट करण्यात यावे, अशी मागणी केली आहे. यावेळी जिल्हाध्यक्ष सेवक नागफासे, जिल्हा सचिव रमेश बशिने उपाध्यक्ष तुलसीदास बोकडे, संजय भुरे, जनार्दन भोयर, नरेंद्र टिचकुले, विनोद ढोणे, विजय बनसोड, वामन शेंडे आदी उपस्थित होते.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!