भंडारा येथे नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्याची घोषणा गेल्यावर्षी झाली. नवीन इमारत बांधकामासाठी पलाडी येथे 22 हेक्टर जागा उपलब्ध झाली. त्यामुळे येथे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय साकारणार, हे निश्चित होते. पण आता अपेक्षाभंग झाल्या आहे. कारण राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाने विविध कारणे देत मान्यता नाकारली आहे. त्यामुळे तूर्तास भंडारा जिल्ह्यात मेडिकल कॉलेजचे अस्तित्व अधांतरी असल्याचे चित्र आहे.
रिक्त जागा व अपुरी यंत्रसामुग्री या कारणांसाठी राज्यातील एकूण 8 शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांची मान्यता राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाने नाकारली आहे. यात भंडाऱ्याचाही समावेश आहे. राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाच्या चमूने तपासणी केली असता त्यांना आठ वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये त्रुटी आढळून आल्या. त्यामुळे त्यांची मान्यता लांबणीवर पडली आहे. वर्षभरापूर्वी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्य शासनाने भंडारा वैद्यकीय महाविद्यालयाला मान्यता दिल्यानंतर जिल्हावासींचे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे स्वप्न साकार होईल, असे वाटत होते. मात्र त्यावर पुन्हा विरजण पडले आहे. सर्व त्रुटी दूर केल्यानंतर नव्याने मंजुरीसाठी आता वाट पहावी लागणार आहे.
स्थानिक वैद्यकीय महाविद्यालयातून डॉक्टर्स तयार व्हावेत. नागरिकांना अत्याधुनिक आरोग्य सुविधांचा लाभ मिळावा. या दृष्टीने राज्यात प्रत्येक जिल्ह्यात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्याचा निर्णय गेल्यावर्षी सरकारने घेतला. त्यात भंडाऱ्यातील महाविद्यालयालाही हिरवी झेंडी मिळाली. भंडारा शहरापासून 15 किमी अंतरावर असलेल्या पलाडी येथे जागा निश्चित करण्यात आली. सरकारी मालकीच्या 27.25 हेक्टरपैकी 22 हेक्टर जागेवर महाविद्यालय होणार होते.
मात्र प्रस्तावित महाविद्यालयांपैकी अनेक महाविद्यालयांच्या इमारतींचे काम अपूर्ण आहे. या महाविद्यालयांची राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाच्या पथकाने पाहणी केली. त्यात प्राध्यापक, वसतीगृहे, पुस्तके, फर्निचर, उपकरणे आणि ग्रंथालये उपलब्ध नसणे. शिक्षक नियुक्त नसणे. बायोमेट्रिक्स बसवले नाही. अशा अनेक बाबी आयोगाच्या निदर्शनास आल्या.
निर्णयाला आव्हान
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांना मंजुरी नाकारल्याच्या निर्णयाच्या विरोधात अपिल केले जाणार असल्याची माहिती आहे. भंडारा जिल्ह्यात वैद्यकीय महाविद्यालय व्हावे, अशी मागणी अनेक वर्षांपासून केली जात होती. वेगवेगळ्या पक्षाच्या लोकप्रतिनिधींनी याबाबत आश्वासने दिली. माजी खासदार सुनील मेंढे यांनी सातत्याने हा विषय शासन दरबारी लावून धरला होता.
गरज आणि पाठपुरावा
कोरोना काळात वैद्यकीय महाविद्यालयाची गरज प्रकर्षाने जाणवली. लोकांची मागणी देखील होती. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीश महाजन, केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री भारती पवार यांना महाविद्यालयाची गरज पटवून देण्यात आली. यासाठी माजी खासदार मेंढे यांनी पत्रव्यवहार आणि पाठपुरावा केला. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनातही हा विषय त्यांनी उपस्थित केला होता. मात्र शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय साकारण्यात विघ्न निर्माण झाले आहे.
