Complaint Of Bacchu Kadu : राज्यातील 359 अधिकाऱ्यांच्या दिव्यांग प्रमाणपत्राची चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. या अधिकाऱ्यांवर खोटे प्रमाणपत्र सादर करीत नोकरी मिळविल्याचा आरोप आहे. आमदार बच्चू कडू यांनी यासंदर्भात तक्रार केली होती. त्यानंतर अपंग कल्याण विभागाच्या आयुक्तांनी यासंदर्भात चौकशीला सुरुवात केली आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावण्यात आली आहे. त्यानुसार यासर्व अधिकाऱ्यांच्या प्रमाणपत्रांची फेर तपासणी करण्यात येणार आहे.
नोटीस बजावण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांमध्ये दोन आयएएस अधिकाऱ्यांचाही समावेश आहे. याशिवाय आठ तहसीलदारांच्या दिव्यांग प्रमाणपत्राची तपासणी करण्यात येणार असल्याचे आयुक्त कार्यालयाकडून सांगण्यात आले आहे. दिव्यांग कल्याण मंत्रालयाचे अध्यक्ष बच्चू कडू यांनी यासंदर्भात 359 शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची यादी सादर केली होती. 19 जुलै ते 3 ऑगस्ट या कालावधीत बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्र शोध मोहिम अभियान त्यांनी राबविले. त्यातून ही यादी तयार करण्यात आली होती.
अनेकांवर गदा
तक्रारीनंतर दोन आयएएस अधिकारी, आठ तहसीलदार, एक कृषी उपसंचालक, एक उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी (Dy RTO), एक कृषी उपसंचालक, एक सहाय्यक कर उपायुक्त, एक उपशिक्षणाधिकारी, एक उपजिल्हाधिकारी (Deputy Collector), एक मुख्याधिकारी (Chief Officer) यांच्यासह एकूण 359 अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची चौकशी होणार आहे. राज्यात बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्राच्या आधारे अनेकांनी नोकरी मिळवल्याच्या तक्रारी होत्या. तक्रारींची योग्य चौकशी न होताच केवळ कागदोपत्रांचा खेळ सुरू होता. मात्र या संदर्भात कठोर कारवाई करण्याची मागणी आमदार बच्चू कडू यांनी केली होती.
कडू यांचा इशारा
सरकारी पातळीवर कारवाई न झाल्यास अधिकाऱ्यांना चोप देण्याचा इशारा बच्चू कडू यांनी दिला होता. त्यामुळे मनावर प्रमाणपत्र सादर करण्याचा आरोप असलेल्या अधिकाऱ्यांना आता नोटीस बजावण्यात आली आहे. खोट्या दिव्यांग प्रमाणपत्राचा मुद्दा त्यावेळी पुन्हा चर्चेत आला जेव्हा पूजा खेडकर प्रकरण पुढे आले. आयएएसची परीक्षा देताना पूजा खेडकरने कागदपत्रात फेरफार केल्याचा आरोप आहे. याशिवाय पुजाने सादर केलेले दिव्यांग प्रमाणपत्र देखील बनावट असल्याचा आरोप आहे. पूजा खेडकर प्रकरणानंतर महाराष्ट्रातील बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्रचा मुद्दा, ऐरणीवर आला.
फेर तपासणी
मोठ्या प्रमाणावर राजकीय उलथापालथ होण्यापूर्वीच सरकारी विभागांनी आता याप्रकरणी पावले उचलली आहे. त्यामुळे 359 अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या दिव्यांगत्वाची फेर तपासणी होणार आहे. या अधिकाऱ्यांना गरज भासल्यास पुन्हा वैद्यकीय तपासणी समितीपुढे हजर व्हावे लागणार आहे. त्यामुळे लवकरच बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्र सादर केल्याप्रकरणी सरकारी सेवेत असलेल्या अनेक अधिकाऱ्यांविरुद्ध फौजदारी कारवाई होण्याचे संकेतही आहेत. चौकशीचा ससेमिरा मागे लागल्याने सध्या प्रशासकीय वर्तुळामध्ये मोठी खळबळ उडाली आहे.
