Demands To Government : जुनी पेन्शन योजना, राष्ट्रीय निवृत्त वेतन योजना (नवीन) आदी मागण्यांसाठी नगर परिषदेतील अधिकारी संपावर गेले आहत. नगर परिषद, नगर पंचायती राज्य संवर्ग अधिकारी व नगर परिषद, नगर पंचायती आस्थापनेवरील स्थानिक कर्मचाऱ्यांच्या मूलभूत समस्यांसाठी हा संप पुकारण्यात आला आहे. मागण्यांवर कार्यवाही करण्यात यावी, अशी अधिकाऱ्यांची मागणी आहे. गुरुवारपासून (ता. 29) नगर परिषद संवर्ग अधिकारी संघटनेचे हे आंदोलन सुरू केले आहे. यावर शासनाकडून काय तोडगा काढला जातो. याकडे नगर परिषद संवर्ग अधिकारी संघटनेचे लक्ष लागले आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून राज्यातील ग्राम पंचायतींमधील कामकाज बंद होते. सरपंच, उपसरपंच आदी संपावर होते. त्यामुळे ग्रामीण भागातील कामे खोळंबली होती. आता नगर परिषद, नगर पंचायतींमधील अधिकारी संपावर गेल्याने शहरी भागातील कामांवर परिणाम झाला आहे. महाराष्ट्र शासनाच्याअंतर्गत नगर परिषद, नगर पंचायती येतात. यातील राज्य संवर्गातील तीन हजार अधिकारी व 60 हजारांवर कर्मचाऱ्यांना अद्याप राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजनेचा लाभ मिळालेला नाही.
पेन्शनसाठी लढा
जुनी पेन्शन योजनाही बंद झाली आहे. त्यामुळे अधिकाऱ्यांनी बेमुदत संप पुकारला आहे. जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची त्यांची मागणी आहे. नवीन राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजनेची अंमलबजावणी व्हावी, अशी अधिकाऱ्यांची इच्छा आहे. राज्य संवर्गातील पदांना सातवा वेतन आयोग हवा आहे. अधिसूचनेत पदांचा समावेश करून त्यांना सेवार्थ नंबर मिळण्याची मागणीही आहे. सहाय्यक अनुदानाचीही मागणी आहे. सातव्या वेतन आयोगातील फरकाची रक्कमही कर्मचाऱ्यांना हवी आहे.
महागाई भत्त्यातील फरकाच्या रकमेचीही त्यांनी मागणी केली आहे. राज्य संवर्गातील सर्वसाधारण बदल्यांमधील अटी वगळण्याचीही मागणी आहे. नगर परिषद कर्मचाऱ्यांना आश्वासित प्रगती योजना हवी आहे. पदोन्नती कोट्यातील रिक्त पद तत्काळ भरण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. मुख्याधिकारी विभागीय स्पर्धा परीक्षा एमपीएससीमार्फत घेण्यात यावी, असे संघटनेचे म्हणणे आहे. सेवानिवृत्ती उपदान व रजा रोखीकारणाचा प्रश्न प्रलंबित आहे. स्थानिक कर्मचाऱ्यांना निवृत्ती रकमेचे अनुदान मिळालेले नाही.
नगर परिषद व नगर पंचायत कर्मचाऱ्यांना त्यांचे वेतन लेखा कोषागारमार्फत हवे आहे. सहाय्यक आयुक्त, मुख्याधिकारी पदांसाठी 60 टक्के जागा पदोन्नतीने भरण्याची मागणी आहे. सुधारित वेतनश्रेणीची मागणी देखील करण्यात आलेली आहे. कर व प्रशासकीय, अग्निशमन आणि स्वच्छता निरीक्षकांना पदनाम देण्याचा मुद्दा आहे. संवर्ग सेवेतील श्रेणी पदांना राजपत्रित दर्जाही कर्मचाऱ्यांना हवा आहे. नगर परिषदेतील वित्त व लेखाधिकारी पदावर संवर्ग सेवेतील अधिकाऱ्यांची नियुक्ती गरजेची आहे. पाणी पुरवठा, मलनिस्सरण, स्वच्छता विभागात वाढीव पदांची गरज आहे. संगणक, अग्निशमन, विद्युत विभागातही मनुष्यबळाची आवश्यकता आहे. नगर परिषदांना उपमुख्याधिकारी पद निर्माण करणे गरजेचे आहे, असेही कर्मचारी संघटनेचे म्हणणे आहे.
