‘विदर्भातील माता मृत्यूचे प्रमाण कमी झाले आहे’. ‘माता मृत्यू रोखण्यात प्रशासनाला यश येत आहे’. असा दावा सरकार कायम करीत असते. पण या निव्वळ थापा असल्याचे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. गडचिरोली जिल्ह्यातील भामरागड तालुक्यात एका घटनेने यंत्रणेचा भोंगळ कारभार उघड झाला आहे. त्याचवेळी येथील आरोग्य यंत्रणेवरही अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
नक्षलग्रस्त गडचिरोली जिल्ह्यात आदिवासी बहुल आणि दुर्गम भाग म्हणून भामरागडची ओळख आहे. येथील कारमपल्ली गावातील रहिवासी शिल्पा मट्टामी या गर्भवती महिलेचा मृत्यू झाला. प्रसूती झाल्यानंतर प्रकृती जास्त खालावल्याने चौथ्या दिवशीच तिचा मृत्यू झाला. 21 ऑगस्टला भामरागड ग्रामीण रुग्णालयातील या घटनेमुळे गडचिरोलीच्या एकूणच आरोग्यवस्थेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. 23 वर्षीय शिल्पा मट्टामी यांना 6 ऑगस्टला भामरागड येथील माहेरघरमध्ये हलविण्यात आले. 17 ऑगस्टला शिल्पा मट्टामी हिने एका मुलीला जन्म दिला. परंतु, प्रसूतीनंतर या महिलेची प्रकृती आणखी जास्त खालावली. त्यामुळे शिल्पाला ग्रामीण रुग्णालयात दाखल करण्यात आले.
तिथे तिच्यावर उपचार सुरू असतानाच 21 ऑगस्टला सायंकाळी सात वाजता शिल्पा मट्टामी या मातेचा मृत्यू झाला. शिल्पा मट्टामी हिला उपचारासाठी भरती केले तेव्हा रुग्णालयात डॉक्टरांची तज्ज्ञ चमू उपलब्ध नव्हती. त्यामुळे शिल्पाला वेळेवर योग्य उपचार मिळाले नाहीत, असा आरोप तिच्या नातेवाईकांनी केला. गेल्या काही दिवसांपासून भामरागड ग्रामीण रुग्णालय अधीक्षक डॉ. दीपक कातकडे सतत गैरहजर आहेत. असे असूनही प्रशासनाने त्यांच्यावर कुठलीही कारवाई केलेली नाही. त्यातच शिल्पा मट्टामी या मातेचा मृत्यू झाल्यामुळे संताप व्यक्त करण्यात येत आहे.
या संदर्भात गडचिरोलीच्या जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. माधुरी किनाके यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे. या महिलेला पूर्वीपासूनच रक्तदाबाची समस्या होती. प्रसूतीनंतर वैद्यकीय गुंतागुंत निर्माण झाली, असे त्यांचे म्हणणे आहे. त्यांच्या नातेवाईकांना या संदर्भात माहिती देऊन तिला गडचिरोली येथे नेण्यात सांगण्यात आले होते. परंतु नातेवाईक मात्र ऐकायला तयार नव्हते. शवविच्छेदन न करू देताच त्यांनी मृतदेह नेला. या संपूर्ण प्रकरणा संदर्भात वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. दीपक कातकडे यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले .
उच्च न्यायालयाने व्यक्त केली चिंता
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गडचिरोली जिल्ह्यातील मूलभूत सुविधांबाबत स्वतःहून जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. या याचिकेवर न्या. नितीन सांबरे आणि न्या. अभय मंत्री यांच्या खंडपीठांसमोर सुनावणी झाली. यामध्ये उच्च न्यायालयाने गडचिरोली जिल्ह्यातील आरोग्यवस्थेवरच चिंता व्यक्त केली. आरोग्य विभागाला जिल्ह्यातील सर्व रुग्णालयांबाबत सविस्तर माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. दोन आठवड्याच्या आत गडचिरोलीमध्ये जिल्हा सामान्य रुग्णालयासह एकूण किती तालुका रुग्णालय आहेत? तसेच या सर्व रुग्णालयांतील डॉक्टरांची व कर्मचाऱ्यांची संख्या किती आहे? याबाबत आरोग्य विभागाला माहिती सादर करण्याचे आदेश सुद्धा देण्यात आले. या प्रकरणात न्यायालयीन मित्र म्हणून अॅड . रेणुका शिरपूरकर यांनी तर राज्य शासनातर्फे अॅड. दीपक ठाकरे यांनी बाजू मांडली.
