Rulers Bowed : गेल्या काही दिवसांपासून राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींमध्ये कामकाज ठप्प झाले आहे. सरपंच व उपसरपंच वर्गात प्रचंड नाराजी पसरली आहे. प्रशासनाला जाग आणण्यासाठी आणि विविध मागण्यांसाठी अखिल भारतीय सरपंच परिषदेने आझाद मैदानात आंदोलनाला सुरू केले होते. या आंदोलनात राज्यभरातून हजारो ग्रामपंचायत अधिकारी सहभागी झाले आहेत. या आंदोलनाची आता सरकारकडून दखल घेण्यात आली आहे. ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांनी सरपंच संघटनेला आश्वासन दिलं आहे. त्यांच्याकडून सरपंचांच्या मागण्या मान्य करण्यात आल्या आहेत. मंत्री महाजन यांच्या मध्यस्थीनंतर सरपंचांचे आंदोलन स्थगित करण्यात आलं आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून गावगाड्याचा कारभार हाकणारे सरपंच, उपसरपंच हे आंदोलन करीत होते. नियमित, सन्मानजनक मानधन आणि भत्ते मिळावे अशी त्यांची मागणी होती. सरपंचाला 15 हजार, उपसरपंचाला 10 हजार आणि सदस्याला तीन हजार रुपये मानधनाची मागणी होती. ग्रामपंचायतीशी संबंधित सर्व घटकांवर विमा, पेन्शन, निश्चित वेतन लागू करण्याची मागणी होती. मुंबईत सरपंच भवन स्थापन करावे, असे त्यांचे म्हणणे होते. ग्रामसेवक आणि ग्रामविकास अधिकारी यांना एकत्र करून पंचायत विकास अधिकारी पद निर्माण करण्याचीही मागणी आहे.
हवी अधिकारात वाढ
ग्रामरोजगार सेवकाची पूर्णवेळ नियुक्ती करून वेतन निश्चित करण्यात यावे, असे त्यांनी नमूद केले होते. संगणक परिचालकांना ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या श्रेणीत आणण्यासाठी समितीच्या अहवालाची तातडीने अंमलबजावणी करण्याची मागणी आहे. संगणक परिचालकांचा भार ग्रामपंचायतीऐवजी राज्य सरकारने उचलावा. ग्रामपंचायतींना स्वायत्त संस्था बनवून विकास कामे करण्याचे अधिकार देण्यात यावेत, ही मागणीही प्रमुख आहे. अशा विविध मागण्यांसाठी 16 ऑगस्टपासून ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांचे कामबंद आंदोलन होतं. गुरुवारी (ता. 28) मुंबईतील आझाद मैदानावरवर धरणे आंदोलनाला सुरुवात करण्यात आली होती. यावेळी ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांनी आंदोलनाला भेट देत आश्वासन दिलं आहे.
Bank of Maharashtra : स्वतःचे पैसेही मिळत नाहीत, बँकेत गावकऱ्यांचा ठिय्या !
गिरीश महाजन यांनी सरपंच यांच्या मानधन वाढीचा निर्णय लवकरच कॅबिनेट बैठकीत घेणार असल्याचे सांगितले. ग्रामपंचायतींना अधिक निधी देण्यासाठी सरकार सकारात्मक असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. ग्रामपंचायतींच्या निधीबाबत सुवर्णमध्य काढला जाईल, असंही महाजन यांनी सांगितलं. मानधन अल्प आहे. त्यात वाढ करावी, अशी मागणी सरपंचांनी केली होती. येत्या आठ दिवसांत कॅबिनेट बैठकीत याचा निर्णय घेतला घेतला जाईल, असे आश्वासनही गिरीश महाजन यांनी दिले आहे.
ग्रामपंचायतीमधील छोटी कामे आणि 15 लाखांपर्यंत कामे द्यावीत, अशी मागणी करण्यात आली होती. पण कोर्टाचा निर्णय असल्याने तीन लाखांपर्यंत कामे देता येतात. त्यात देखील सुवर्णमध्य काढला जाईल, असं महाजन यांनी सांगितलं. इतर तांत्रिक मागण्या आहेत. त्यासुद्धा सचिवांसोबत चर्चेनंतर मार्गी लावल्या जातील. प्रमुख दोन्ही मागण्यांवर सरकार सकारात्मक असल्याचं महाजन म्हणाले.
