Bhandara News : ग्रामपंचायतीला 15 लाखांपर्यंतची विकासकामे करण्याची मुभा होती. मात्र, उच्च न्यायालयाने या विकासकामांवर कात्री लावली आहे. ग्रामपंचायतींना केवळ तीन लाखापर्यंतच्या कामावर समाधान मानावे लागणार आहे. राज्य सरकारने या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात स्टे आणावा. राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींना पूर्ववत 15 लाखांपर्यंत कामे करण्याची मुभा देण्यात यावी, यासाठी अखिल भारतीय राज्य सरपंच संघटनेने 16 ऑगस्टपासून ग्रामपंचायतला कुलूप लावले आहे. संपामुळे भंडारा जिल्ह्यात 542 ग्रामपंचायतींचे कामकाज गेल्या दहा दिवसांपासून खोळंबले आहे.
15 ऑगस्टपर्यंत राज्य सरकारने या निर्णयाविरुद्ध हायकोर्टात स्टे आणावा, अशी मागणी सरपंच संघटनेने केली होती. स्टे न मिळाल्यास 16 ऑगस्टपासून राज्यभरातील सर्व ग्रामपंचायतींना कुलूपबंद आंदोलन करू, असा इशारा संघटनेने दिला होता. 16 ऑगस्टपासून ग्रामपंचायती कुलूपबंद आहेत. सरपंचांचे आंदोलन सुरूच आहे. ग्रामपंचायतला लावलेल्या कुलपाच्या चाव्या गटविकास अधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात आल्या आहेत. सर्वत्र ग्रामपंचायती कुलूपबंद असल्याने गावगाड्यातील कामे ठप्प पडली आहेत. जोपर्यंत तोडगा निघणार नाही, तोपर्यंत हे आंदोलन सुरू राहणार, अशी सरपंच संघटनेची भूमिका आहे.
अनेक मागण्या
नियमित सन्मानजनक मानधन, भता मिळावे. उपसरपंचाना 10 हजार, सरपंचाना 15, ग्रामपंचायत सदस्याला तीन हजार मानधन मिळावे. ग्रामपंचायत संबंधित सर्व घटकांना विमा, पेन्शन, निश्चित वेतन लागू करावे. मुंबईत सरपंच भवनाची स्थापना करावी. ग्रामसेवक व ग्रामविकास अधिकारी पद एकत्रित करून पंचायत विकास अधिकारी असे नाव द्यावे. ग्रामरोजगार सेवकाची नेमणूक पूर्णवेळ करून वेतननिश्चिती करावी. संगणक परिचालकांना ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या आकृतीबंधात आणावे. यावर समितीचा अहवाल त्वरित लागू करावा. संगणक परिचालकांचा भार ग्रामपंचायतींऐवजी शासनाने उचलावा. ग्रामपंचायतींना स्वायत्त संस्थेचा अधिकार, विकास कामे करण्याचा अधिकार द्यावा आदी मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
आंदोलनामुळे ग्रामपंचायतीचे कामे बंद असल्याने यात शेतकरी, गावकरी, विद्यार्थ्यांची मात्र, चांगलीच गैरसोय झाली आहे. नागरिकांना अडचणींचा सामना आठवडा लोटला तरी ग्रामपंचायतींना कुलूप आहे. त्यामुळे लाडकी बहीण पीक विमा अर्ज भरण्याची कामे प्रभावित झाली आहेत. विद्यार्थी नागरिकांना लागणारे विविध आवश्यक दस्तावेज ग्रामपंचायतमधून उपलब्ध होतात. परंतु आंदोलनामुळे गरजू नागरिकांच्या अडचणीत भर पडली आहे. विविध योजनांच्या अंमलबजावणीवरसुद्धा परिणाम झाला आहे.
