Farmers landless : एखादा कायदा एखाद्या विशेष प्रवर्गासाठी महत्त्वपूर्ण ठरत असला तरी तो कायद्या कुणासाठी तरी नुकसान करणारा ठरू शकतो. याची प्रचिती गोंदियात येत आहे. आदिवासी हक्क कायद्यामुळे जिल्ह्यात अनेक शेतकरी भूमिहीन झाले आहेत. गैरआदिवासींनी आदिवासी समाजाच्या शेतकऱ्यांकडून जमिनी विकत घेतल्या. मात्र अनुसूचित जनजातीच्या कायद्यानुसार आदिवासी बांधवांकडून रितसर मंजुरीने व शासनाची स्टॅम्पड्युटी लावून अधिकृतरित्या खरेदी केलेली जमीनी आदिवासींना परत करण्यात आल्या. परिणामी अनेक गैरआदिवासी शेतकरी भूमिहीन झाले. पैसेही गेले आणि खरेदी केलेली जमीनही गेली. जमिनीचा मोबदला मिळावा, याकरिता अनेकदा पत्रव्यवहार करून देखील शासनाने त्याकडे गेल्या 40 ते 50 वर्षांपासून दुर्लक्ष केले आहे.
उपजिविकेचे साधन हिरावले
गोंदिया-भंडारा जिल्ह्यातील धरणांत जमीनी संपादीत करण्यात आल्याने अनेक गैरआदिवासी शेतकरी भूमिहीन झाले. त्यांचे उपजिविकेचे साधन हिरावले. 40 ते 50 वर्षांपूर्वी गोंदिया आणि भंडारा जिल्ह्यातील आदिवासी बांधवांच्या जमिनी जिल्हाधिकारी भंडारा यांच्या अधिकृत मंजुरीनुसार शासनाने विहीत केलेल्या बाजारभाव मुल्यांकनाच्या आधारे स्टॅम्प ड्युटी लावण्यात आली. आणि गैरआदिवासी लोकांनी गरजवंत आदिवासींकडून रजिस्ट्री करून जमिनी विकत घेतल्या. जमिनी विकत घेणाऱ्यांमध्ये गोंदिया भंडारा जिल्ह्यातील अंदाजे एक हजाराच्या जवळपास गैरआदिवासी आहेत. तेली, कुणबी, पोवार, लोधी आदी जातीच्या लोकांनी जमिनी घेण्यास सुरुवात केली आणि कुटुंबाचा उदरनिर्वाह सुरू केला.
मात्र महाराष्ट्र शासनाने 1974 साली अनुसूचित जनजाती कायद्यानुसार आदिवासी बांधवांकडून रितसर मंजुरीने व शासनाची स्टॅम्पड्युटी लावून अधिकृतरित्या खरेदी केलेली जमीन आदिवासींना परत करण्याचा फतवा काढला. यात हजारो, लाखो रुपये खर्च करून विकत घेतलेल्या जमिनी कोणत्याही प्रकारचा मोबदला न मिळता शासनाने परत करून दिल्या. त्यामुळे पुन्हा हजारो गैर आदिवासी बांधव भूमिहीन झाले. त्यांना शासनाने कोणत्याही प्रकारचा मोबदला न दिल्याने त्यांचे कुटुंब उघड्यावर आले. त्यांच्या कुटुंबाची प्रगती खुंटली. त्यांच्या उपजिविकेचे साधन हिरावून घेवून त्यांच्यावर असहनीय असा अन्याय शासनाने केला.
मोबदला मिळेल का
शासनाने आजच्या बाजारभावाप्रमाणे मोबदला द्यावा, अशी मागणी अन्यायग्रस्त लोकांनी अनेकदा केली. अनेकदा शासन व प्रशासनाकडे साकडे घालण्यात आले. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना 28 फेब्रुवारी 2019 रोजी पत्र दिले. मात्र अद्याप शासन आणि प्रशासनाने त्याकडे लक्ष दिले नाही. आता देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री झाल्यामुळे त्यांच्याकडून अपेक्षा बळावली आहे. आपले आजोबा, पणजोबा यांनी पै-पै गोळा करून जमिनी खरेदी केल्या. मात्र, त्या जमिनी शासनाने परत करण्याचा कायदा केला. त्यामुळे नाईलाजाने ती जमीन परत करावी लागली. आपल्या घामाचा पैसा परत मिळावा, याकरिता दोन पिढ्यांनी लढा दिला. मात्र त्यांच्या लढ्याला अद्यापही यश आले नाही. परिणामी जिल्ह्यातील सुमारे एक हजार प्रकरणे थंडबस्त्यात आहेत.
