Nagpur Municipal Corporation : नागपूर महानगरपालिकेतील जनसंपर्क कार्यक्रमात केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींनी अधिकाऱ्यांना चांगलेच धारेवर धरले होते. गडकरींचा जनसंपर्क आज (रविवार, दि. १८) नागपूर सुधार प्रन्यासशी संबंधित विषयांवर होता. त्यामुळे नागपूर सुधार प्रन्यासच्या अधिकाऱ्यांनी देव पाण्यात ठेवले होते. पण उलटेच झाले. गडकरी सभागृहात आले. तीन तास जनसंपर्क कार्यक्रमता होते. मात्र अधिकाऱ्यांना न रागावताच परत गेले.
नागपूर सुधार प्रन्यासमध्ये कामं होत नाहीत, अशी नागरिकांची तक्रार असते. अनेक वर्षे खेटा मारूनही नासुप्रमधील अधिकारी काम करत नाहीत, अशी ओरड असते. त्यामुळे जनसंपर्क कार्यक्रमात गडकरी अधिकाऱ्यांची झाडाझडती घेणार, असे सर्वांना वाटले होते. पण तसे झालेच नाही. गडकरींनी तीन तास अतिशय शांतपणे नागरिकांच्या तक्रारी स्वीकारल्या आणि निघून गेले. त्यामुळे अधिकाऱ्यांना तर आनंद झाला. पण नागरिकांचा हिरमोड झाला.
आरएल, मालकीहक्काचे पट्टे, गुंठेवारी, अनधिकृत ले-आऊट, अतिक्रमण, अविकसित भागातील रस्ते व नाल्यांचे प्रश्न आदींसंदर्भात नागरिकांनी तक्रारींची निवेदने गडकरींना दिली. नागरिकांच्या समस्या कायद्याच्या अधिन राहून ठरावीक वेळेत निकाली काढा, असे निर्देश गडकरींनी अधिकाऱ्यांना दिले.
गडकरींचा जनसंपर्क कार्यक्रम रविवारी सिव्हिल लाइन्स येथील स्व. डॉ. वसंतराव देशपांडे सभागृहात आयोजित करण्यात आला. यावेळी गडकरींनी फक्त नागपूर सुधार प्रन्यास (नासुप्र) आणि नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाशी (एनएमआरडीए) संबंधित तक्रारी स्वीकारल्या. आमदार कृष्णा खोपडे, आमदार विकास कुंभारे, नासुप्रचे सभापती संजय मीना, जिल्हाधिकारी डॉ. विपिन इटनकर, मनपा आयुक्त डॉ. अभिजित चौधरी यांची उपस्थिती होती.
चर्चा करा मार्ग काढू
नागरिकांच्या समस्यांवर नागपूर सुधार प्रन्यासच्या अधिकाऱ्यांनी कार्यवाही करावी. हे करताना खर्चाच्या बाबी लक्षात घ्याव्यात. त्यात अडचणी असतील तर माझ्याशी चर्चा करा; आपण त्यातून मार्ग काढू, असे गडकरी अधिकाऱ्यांना म्हणाले. एनएमआरडीए व एनआयटीची सांडपाण्याची लाईन व मनपाद्वारे होत असलेला नागनदी प्रकल्प यांचा समन्वय ठेवावा. शहरातील वस्त्यांमध्ये कमी खर्चाचे छोटे रस्ते बांधण्याच्या संदर्भात विचार करावा. व्हाईट टॉपिंगचा वापर करून जुन्या रस्त्यांच्या डागडुजीची शक्यता पडताळून पाहावी. नागपुरातील अधिकृत व अनधिकृत ले-आऊट्समधील परिस्थितीचा अहवाल सादर करावा, असे निर्देशही त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले. तसेच जनसंपर्कात प्राप्त तक्रारींच्या सद्यस्थितीचा अहवाल पंधरा दिवसांच्या आत सादर करण्याचे आदेशही गडकरींनी दिले.
