या लेखात प्रकाशित झालेली मते लेखकांची आहे. या मताशी द लोकहित सहमत असेलच असे नाही.
Cast Won’t Go Away : मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर अद्यापही समाधानकारक उत्तर सापडलेले नाही. प्रश्न चिघळत चालला आहे. आता मराठा आणि ओबीसी समर्थक असे गट पडले आहेत. एखादा महत्त्वाचा विषय निर्णयाविना किती रेंगाळत ठेवला जाऊ शकतो, याचे हे उदाहरण आहे. आता या प्रश्नावरून राजकारण झडत आहे. प्रमुख नेते मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून वेगवेगळी वक्तव्ये करीत आहेत. या प्रश्नावरून वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी आपली भूमिका बदलली आहे. ते आता ओबीसी (OBC) आरक्षणाची बाजू घेत आहेत. आपल्या आरक्षण बचाव यात्रेदरम्यान त्यांनी मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्यात येऊ नये, ओबीसींचे ताट वेगळे ठेवावे अशी भूमिका मांडली. इतरही मागण्या त्यांनी केल्या. त्यांच्या भूमिकेतूनही राजकीय गंध येत आहे.
मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे (Raj Thackeray) यांचा महाराष्ट्र दौरा सध्या सुरू आहे. त्यांनी महाराष्ट्रात आरक्षणाची आवश्यकताच नाही, अशी रोखठोक भूमिका मांडली आहे. आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राजकारण खेळले जात आहे. मतदान मिळविण्यासाठी हा प्रकार सुरू आहे, अशी भूमिका राज यांनी मांडली आहे. धाराशिव येथे त्यांना मराठा आंदोलकांच्या रोषाचा सामना करावा लागला. ते उतरलेल्या हॉटेल बाहेर मराठा आंदोलन समर्थकांनी घोषणाबाजी केली. आंदोलनकर्त्यांच्या शिष्टमंडळाशी नंतर त्यांनी संवाद साधला. या विषयावर आपले स्पष्ट मत नोंदविले. मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांच्या भेटीदरम्यान झालेल्या संभाषणाचा व्हिडीओ त्यांनी दाखला दिला.
पेटले राजकारण
राजकीय पक्षांना व त्यांच्या नेत्यांना मराठा आरक्षणाशी काही घेणे देणे नाही. ही मंडळी आरक्षण मिळू देणार नाहीत. तुमची माथी भडकवून संघर्ष निर्माण करणे आणि त्यातून मत मिळवणे हाच त्यामागील उद्देश आहे. आपली पोळी शेकून झाल्यावर तुम्ही वाऱ्यावर पडला तरी चालेल असा प्रकार सुरू आहे. परराज्यातील विद्यार्थ्यांमुळे महाराष्ट्रातील तरुणांवर अन्याय होत आहे. बाहेरची मंडळी येथे येतात नोकरी मिळवतात. परराज्यातून येणाऱ्या लोंढ्यांमुळे शहराची लोकसंख्या वाढत आहे. त्यांचा आर्थिक भार राज्याला सोसावा लागतो. याकडे राज यांनी लक्ष वेधले.
राज्यात मुबलक प्रमाणात असलेल्या नोकऱ्या, शिक्षण संधीत महाराष्ट्रातील तरूणांना, विद्यार्थ्यांना प्राधान्य दिल्यास आरक्षणाची गरजच नाही अशी भूमिका त्यांनी मांडली. राज्यात मतांच्या आडून राजकारण सुरू असल्याचा स्पष्ट आरोप त्यांनी केला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi)+आणि गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) यांच्या भूमिकेवर राज यांनी नाराजी व्यक्त केली. निवडणुकीआधी एक आणि निवडणुकीनंतर एक बोलायचे ही मोदी आणि शाह यांची पद्धत आहे. प्रत्येक राज्याकडे केंद्राने समानतेने बघितले पाहिजे, अशी अपेक्षा ठाकरे यांनी व्यक्त केली. बिहार आणि आंध्र प्रदेशला मिळालेल्या सर्वाधिक निधीचा त्यांनी संदर्भ दिला.
राज्यातील लाडकी बहिण, लाडका भाऊ योजनेवर त्यांनी खरपूस शब्दात ताशेरे ओढले. आता लाडका मतदार योजना काढा असा उपरोधिक सल्लाही दिला. हा सर्व प्रकार मतांच्या राजकारणासाठी अर्थकारणाशी खेळला जाणारा खेळ आहे, असे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले. आरक्षणाला धक्का लागणार नाही, गरजवंताना आरक्षण मिळेलच, अशी भूमिका मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde), उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आधीच जाहीर केली आहे. ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला महायुती सरकारने वेगळे आरक्षणही दिले. मराठा आंदोलक ओबीसीमधूनच आरक्षण मिळावे, यासाठी आग्रही आहेत. या मागणीला ओबीसींच्या नेत्यांनी विरोध दर्शवून वेगळे आंदोलन सुरू केले.
आता आंदोलनकर्तेच राजकीय भूमिका घेऊ लागले आहेत. विधानसभा निवडणुकीत पाडापाडी करण्याची भाषा बोलली जात आहे. मराठा आरक्षणाच्या (Maratha Reservation) संदर्भात महाविकास आघाडीच्या नेत्यांची व त्यांच्या पक्षांची भूमिका संदिग्ध असल्याचे दिसते. सरकारने बोलावलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीवर विरोधकांनी बहिष्कार घातला होता. नंतर शरद पवार (Sharad Pawar) यांनी सरकारने आंदोलनकर्त्यां नेत्यांना एकत्र बोलावून चर्चा करावी, असा उपाय सुचविला होता. उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांनी तर हा विषय केंद्राने सोडविण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, असे सुचविले होते.
एकवाक्यता नाही
विधानसभा निवडणूक लवकरच होणार आहे. आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून मतांची चाचपणी सुरू आहे. प्रमुख पक्षांचे नेते परिस्थितीचा अंदाज घेऊन पुढील आखणी करताना दिसतात. लोकसभा निवडणुकीत मराठा आरक्षण मुद्द्याचा फायदा महाविकास आघाडीला झाला, असे स्पष्टपणे दिसून येते. त्यामुळे ओबीसी नेते संघटित होऊन समाजाचा प्रभाव राजकीय नेत्यांच्या मनावर बिंबविण्याचा प्रयत्न करीत आहे. एकंदरीत सामाजिक न्याय व हक्कासाठी सुरू झालेले आंदोलन व लढे आता राजकीय पक्षांचे भवितव्य घडवू आणि बिघडवूही शकतात अशी शक्यता दिसत आहे. राज्यात सुरू असलेल्या आरक्षण आंदोलनादरम्यान प्रमुख पक्षांच्या नेत्यांनी वक्तव्ये व विधाने बघितली तर या शक्यतांना दुजोरा मिळतो.
