Review Meeting : राज्याच्या उत्पन्नवाढी बरोबरच रोजगार निर्मितीसाठी उद्योगांची भूमिका अत्यंत महत्वाची आहे. त्यासाठी गडचिरोली जिल्ह्यातील देसाईगंज, अहिल्यानगर (अहमदनगर) जिल्ह्यातील लिंगदेव, अकोले, नाशिक जिल्ह्यातील कळवण-सुरगाणा, जांबुटके तसेच अमरावती जिल्ह्यातील वरुड येथे ‘एमआयडीसी’ उभारण्यासाठी परिपूर्ण प्रस्ताव तातडीने सादर करावेत. राज्यात यापुढे नवीन ‘एमआयडीसी’ उभारण्यासाठी किमान शंभर एकर जमिनीची उपलब्धता करुन देण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी 31 जुलै रोजी दिले. पुणे जिल्ह्यातील डुंबरवाडी (ता. जुन्नर) येथे राज्यासह केंद्राच्या विविध योजनांच्या माध्यमातून फूड प्रोसेसिंग पार्क उभारण्यासाठी राज्य शासन सकारात्मक असल्याचे ‘एमआयडीसी’च्या आढावा बैठकीत त्यांनी सांगितले.
राज्याच्या विकासात उद्योगांची भूमिका अत्यंत महत्वाची आहे. राज्याच्या उत्पन्न वाढीसाठी, रोजगार निर्मितीसाठी उद्योगांना चालना देण्याची सरकारची भूमिका आहे. राज्यातील प्रत्येक विभागांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. त्यामुळे गडचिरोली जिल्ह्यातील देसाईगंज (वडसा), अहिल्यानगर जिल्ह्यातील लिंगदेव, अकोले, नाशिक जिल्ह्यातील कळवण-सुरगाणा एमआयडीसी बरोबरच जांबुटके (ता. दिंडोरी) येथील आदिवासी औद्योगिक समूह विकास योजना तसेच अमरावती जिल्ह्यातील वरुड येथे ‘एमआयडीसी’ उभारण्यासाठीचे सविस्तर प्रस्ताव तातडीने सादर करा, असे अजित पवार यांनी सांगितले.
100 एकर जमीन आवश्यक
‘एमआयडीसी’च्या उभारणीसाठी किमान शंभर एकर जमिनीची उपलब्धता असणे आवश्यक आहे. शंभर एकर जमीन उपलब्ध असेल, तरच सर्वसोयींनीयुक्त ‘एमआयडीसी’ उभी राहू शकते. त्यामुळे यापुढे एमआयडीसी मंजूर करताना किमान शंभर एकर जमिनीची उपलब्धता असणे आवश्यक आहे, असे अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.
पुणे जिल्ह्यातील उंबरवाडी (ता. जुन्नर) येथे केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच्या विविध योजनांच्या माध्यमातून फूड प्रोसेसिंग पार्क उभारण्यासाठी राज्य सरकार सकारात्मक आहे. या ठिकाणी फूड प्रोसेसिंग पार्क उभारण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्थानिक आमदारांच्या सोबत जागेची पाहणी करण्याच्या सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिल्या. त्याचबरोबर बारामती एमआयडीसी मधील प्रलंबित कामे, चाकण एमआयडीसीतील शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाविषयीदेखील चर्चा करण्यात आली.
‘एमआयडीसी’ची आढावा बैठक वित्त व नियोजन मंत्री तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयातील त्यांच्या समिती कक्षात आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला उद्योग मंत्री उदय सामंत, अन्न व औषध प्रशासन मंत्री धर्मरावबाबा आत्राम, आमदार किरण लहामटे, आमदार देवेंद्र भुयार, आमदार दिलीप मोहिते-पाटील, आमदार अतुल बेनके (व्हिसी द्वारे), आमदार नितीन पवार (व्हिसी द्वारे), नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेश कुमार, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. विपिन शर्मा यांच्यासह संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त व्हिडिओ कॉन्फरन्स (व्हिसी) द्वारे उपस्थित होते.
