New Law Proposal : दुधातील भेसळ रोखण्यासाठी कठोर कायदा करावा लागेल. अन्न पदार्थातील भेसळखोरांवर अजामीनपात्र गुन्हा दाखल व्हावा, यासाठी केंद्राला शिफारस करण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ही माहिती दिली. राज्यातील दुधातील भेसळखोरांविरोधात अन्न व औषध प्रशासन आणि दुग्ध व्यवसाय विकास विभाग संयुक्त मोहीम राबविणार आहे.
यासंदर्भातील आदेश त्यांना देण्यात आले आहेत. लवकरच यासंदर्भात कठोर कारवाईला सुरुवात होईल, असे शिंदे म्हणाले. राज्यातील प्राथमिक शाळांमध्ये गुणवत्ता वाढीसाठी व्ही. रमणी पॅटर्न राबविण्यावर चर्चा करण्यात आली. त्यानंतर दुध व दुग्धजन्य पदार्थांतील भेसळीविषयी आयोजित संयुक्त बैठकीत मुख्यमंत्री शिंदे यांनी हे आदेश दिलेत.
बैठकीला शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर, अन्न व औषध प्रशासन मंत्री धर्मराव बाबा अत्राम, माजी आमदार सुरेश धस उपस्थित होते. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांमध्ये मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. आय. चहल, दुग्ध व्यवसाय विकास विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश कुमार, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे सचिव दिनेश वाघमारे, शालेय शिक्षण विभागाचे सचिव रणजीतसिंह देओल, शिक्षण आयुक्त सुरज मांढरे, केंद्रीय एफएसएसएआयचे अधिकारी आदी उपस्थित होते.
लोकांच्या जीवाशी खेळ
अन्न पदार्थातील भेसळ ही गंभीर बाब आहे. त्यामुळे लहान मुलांच्या आरोग्यवर दुष्परिणाम होतो. भेसळीमुळे भावी पिढीचे नुकसान होणार आहे. कर्करोगांसारखे आजारही अनेकांना जडत आहेत. त्यामुळे भेसळखोरांवर एमपीडीएपेक्षांही कठोर कारवाई आवश्यक आहे. अन्न पदार्थातील भेसळ व दुध तसेच दुग्धजन्य पदार्थांतील भेसळीविरोधात केंद्र व राज्य शासनाच्या दोन्ही यंत्रणांनी प्रभावीपणे कारवाईसाठी प्रयत्न केले पाहिजे. यासाठी आवश्यक सुविधा, मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यासाठी सहकार्य केले जाईल. अद्ययावत प्रयोगशाळा, उपकरणे, मोबाइल प्रयोगशाळा देण्यात येतील. त्यासाठी केंद्राकडे पाठपुरावा केला जाईल. दुधातील भेसळीचा दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना फटका बसतो. नागरिकांच्या आरोग्यावर दुष्परिणाम देखील होतात, असे शिंदे म्हणाले.
Agriculture Department : बनावट खत विक्री करणारे रॅकेट सक्रिय
या प्रकाराला आळा घालण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासन विभाग आणि दुग्ध व्यवसाय विकास विभाग यांनी संयुक्तपणे प्रयत्न करावे. तातडीची उपाययोजना म्हणून दोन्ही विभागांनी संयुक्त मोहीम राबवावी. त्यासाठी गृह विभाग सहकार्य करेल. दुधातील भेसळीविरोधात राज्याचा स्वतंत्र कायदा करावा लागेल. यासाठी दुग्ध व्यवसाय विकास विभागाने काम करावे, असे एकनाथ शिंदे म्हणाले.
प्राथमिक शाळांमध्ये गुणवत्ता वाढीसाठीच्या व्ही. रमणी पॅटर्नवरही चर्चा झाली. शालेय शिक्षण विभाग ‘एआय’च्या वापरांसह विविधस्तरावर उपाययोजना करत आहे. छत्रपती संभाजीनगरचे तत्कालीन आयुक्त व्ही. रमणी यांनी राबविलेल्या पॅटर्नची सांगड घालण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले. हा पॅटर्न जिल्हा परिषदांसह राज्यातील महानगरपालिकांच्या शाळांत राबविण्यात येईल, यासाठी नियोजन करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.
