Shiv Sena Stand : मराठा आरक्षणाबाबत महायुती सरकार सकारात्मकच आहे. ज्यांनी आरक्षण दिले नाही, त्यांना जाब विचारण्याची गरज आहे. मराठा आरक्षणाबाबत त्यांची भूमिका स्पष्ट नाही. राज्य सरकारने बोलाविलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीला त्यांनी दांडी मारली. त्यामुळे मनोज जरांगे पाटील यांनी त्यांना जाब विचारणे गरजेचे आहे, असे राज्याचे उद्योग मंत्री उदय सामंत म्हणाले. जरांगे यांचा उद्देश समाजासाठी आहे. मात्र त्यांनी पूर्वग्रहदूषित टीकाटिप्पणी करु नये, अशी अपेक्षा सामंत यांनी व्यक्त केली.
जरांगे यांच्या आंदोलनाबाबत दुमत नाही. त्यांच्या आंदोलनामुळे मराठा समाजातील अनेकांना दाखले मिळाले. अनेक नोंदी झाल्या. आंदोलनाला सरकारने सकारात्मक प्रतिसाद दिला. मागण्या मान्य करण्याचा प्रयत्न केला. राज्य सरकारने मराठा समाजाचे सर्वेक्षण केले. अवघ्या 12 दिवसांमध्ये 337 कोटी रुपये खर्च करून 1 कोटी 58 लाख घरांचे सर्वेक्षण झाले. जगात पहिल्यांदाच इतक्या वेगाने सर्वेक्षण झाले असेल. सर्वेक्षणाच्या आधारे अहवाल आला. त्यानंतर राज्य सरकारकडून आरक्षणाची घोषणा करण्यात आली, असे सामंत म्हणाले.
अन्याय होणार नाही
आरक्षण देताना सरकारकडून मराठा किंवा ओबीसी (OBC) कुणावरही अन्याय होणार नाही. अधिसंख्य पदे भरण्याची मागणी एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde)यांनी महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांना केली होती. पण त्यांनी निर्णय घेतला नाही. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्याबाबत बोलताना जरांगे पाटील यांनी गैरसमज करून बोलू नये. फडणवीस मराठा आरक्षणासाठी सकारात्मक आहेत. फडणवीस चुकीची भूमिका घेत असल्याचे म्हणणे गैर आहे. या आंदोलनाचा राजकीय वापर करणाऱ्यांनी मराठ्यांना ओबीसीतून आरक्षण द्यायचे की नाही, यावर दोन दिवसांत भूमिका स्पष्ट करावी, असे आव्हानही सामंत यांनी विरोधी पक्षांना दिले.
देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्री असताना त्यांच्या सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण दिले. ते आरक्षण मिळू नये, यासाठी काही लोक कोर्टात गेले. हायकोर्टाने (High Court) आरक्षण टिकवले. 2017-18 मध्ये आरक्षण दिले. हे आरक्षण 2020 पर्यंत टिकले. मात्र महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात आरक्षणाबाबत कोर्टात योग्य बाजू न मांडली नाही. सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court Of India) याचा पाठपुरावा केला गेला नाही. त्यामुळे आरक्षण रद्द झाले. इतकेच नव्हे तर मागासवर्गीय आयोगाला तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने निधी दिला नाही, असेही उदय सामंत यांनी सांगितले.
