Modi Government 3.0 : तिसऱ्या टर्ममध्ये सत्तेत आलेल्या मोदी सरकारचा अर्थसंकल्प संसदेत मंगळवारी (ता. 23) सादर करण्यात आला. निर्मला सीतारामण यांनी सलग सातव्यांदा संसदेत देशाचा अर्थसंकल्प सादर केला. सितारामण यांनी हा अर्थसंकल्प विद्यार्थी, तरुण, शेतकरी, महिलावर्ग यांच्यासाठी मोलाचा असल्याचे दाखवून दिले. अनेक मोठ्या आणि महत्त्वाच्या घोषणा त्यांनी केल्या. त्यात त्यांच्या 16 घोषणा अधिक महत्त्वाच्या मानल्या जात आहे. विशेष म्हणजे तरुण आणि नोकरदार यांना खुश करण्यासाठी सितारामण यांनी अनेक योजना आणल्याचे सांगण्यात येत आहे.
पहिल्यांदा नोकरी करणाऱ्यांना अतिरिक्त पीएफ मिळणार आहे. नोकऱ्यांमध्ये महिलांचा सहभाग वाढवण्याला प्रतिनिधी जाणार आहे. पाच वर्षांसाठी मोफत धान्य मिळेल. कृषी आणि संबंधित क्षेत्रासाठी 1.52 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. रोजगार निर्मितीसाठी तीन योजनांवर सरकार काम करणार आहे. विद्यार्थ्यांसाठी स्किल मॉडेल तयार करण्यात येणार आहे. वसतिगृह बांधण्यासाठी आणि महिलांसाठी विशेष कौशल्य कार्यक्रम आयोजित करण्यात येणार आहे.
शिक्षणासाठी कर्ज
स्थानिक संस्थांमध्ये शिक्षण घेण्यासाठी तरुणाईला दहा लाख रुपयांपर्यंतचे शैक्षणिक कर्ज उपलब्ध होणार आहे. 30 लाख युवकांना कौशल्य प्रशिक्षण दिले जाईल. सरकारी पाच वर्षात एक कोटी तरुणांना इंटर्नशिप देणार आहे. एका वर्षाच्या इंटर्नशिपदरम्यान प्रत्येक महिन्याला पाच हजार रुपयाची आर्थिक मदत दिली जाणार आहे. बिहारमध्ये तीन नवीन एक्सप्रेसची घोषणा करण्यात आली आहे. बोधगया वैशाली एक्सप्रेसवे, पाटणा पूर्णिया एक्सप्रेस-वे तयार होणार आहे. बिहारमध्ये एक्सप्रेस-वेसाठी 26 हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. बक्सरमध्ये गंगा नदीवर दोन पूल तयार करण्यात येणार आहेत. अशा महत्त्वाच्या 16 घोषणा अर्थमंत्री सीतारामण यांनी केल्या आहेत.
Congress Politics : केंद्राचं बजेट फक्त लाडक्या मित्रांसाठी !
मुद्राच्या मर्यादेत वाढ 20
आर्थिक दुर्बल घटकातील लोकांना व्यावसायिक दृष्टीने सक्षम करण्यासाठी मोदी सरकारने मुद्रा लोनच्या कर्जाची मर्यादा वाढविली आहे. पूर्वी कोणत्याही लहान व्यवसायकाला सरकारद्वारे कोणत्याही गॅरेंटीशिवाय दहा लाख रुपयांपर्यंत कर्ज दिले जात होते. आता या कर्जाची मर्यादा 20 लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्याची घोषणा सितारामण यांनी बजेट सादर करताना केलली आहे. कर प्रणालीत दिलासा देण्यात आला आहे. नवीन कर प्रणालीनुसार, आता तीन लाख ते सात लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर पाच टक्के दराने कर भरावा लागेल.
नवीन कर प्रणालीमध्ये आता 50 हजार रुपयांऐवजी 75 हजार रुपयांचे स्टँडर्ड डिडक्शन मिळणार आहे. या दोन्ही बदलांमुळे करदात्यांना 17 हजार 500 रुपयांपर्यंत फायदा होईल. जुन्या कर प्रणालीमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.
