Parliament Monsoon Session 2024 : शहरांच्या पुनर्विकासांसाठी नवीन योजना आणल्या आहेत. लवकरच शहरांच्या विकासासाठी ग्रोथ हब्स तयार केले जातील, अशी घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केली.
30 लाखपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या 14 मोठ्या शहरांसाठी अर्बन पीएम हाऊसींग योजना घोषित केली. त्यासाठी 10 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. 2.2 लाख कोटी रुपये पाच वर्षांत दिले जातील. यात कर्ज देण्याची व्यवस्था देखील आहे. औद्योगिक कामगारांसाठी भाड्याच्या घरांची योजना देखील घोषित करण्यात आली. शिपींग इंडस्ट्रीमध्ये भारताची गुंतवणूक वाढल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.
100 मोठ्या शहरांसाठी पाणी पुरवठा प्रकल्प तयार करण्यात आले आहेत. पुढील पाच वर्षांसाठी जल शुद्धीकरण योजना असेल, असेही त्या म्हणाल्या. प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना पीएमजीएसवाय फेज 4 मध्ये 25 हजार ग्रामीण रस्ते असतील. लोकसंख्या वाढल्यामुळे हे आवश्यक आहे, असे त्या म्हणाल्या.
अर्थव्यवस्था बळकट करण्यासाठी पुढील पाच वर्षांत अर्थसंकल्पीय संस्थांचा विकास करण्यात येईल. डेटा आणि स्टॅटीस्टीक्स प्रोसेसींग साठी भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. नव्या पेंशन योजनेत नॅशनल काऊंसीलच्या माध्यमातून सामान्य लोकांना दिलासा देण्यात आला आहे. 32.07 लाख कोटी रुपयांची तरतूद यासाठी करण्यात आली आहे. सौर ऊर्जा निर्मिती वाढवण्यावर आजच्या अर्थसंकल्पात भर देण्यात आला आहे.
जीएसटी यंत्रणेमध्ये कर आकारणीचे दर कमी करणे प्रस्तावित आहे. ट्रेड, इंडस्ट्रीसाठी दर कमी करण्याची तरदूद करण्यात आली आहे. ओषधी आणि मेडिकल इन्स्ट्यूमेंट्समध्ये एक्सरे ट्यूब, एक्सरे मशीन्सचे दर कमी करण्याची घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सितारामण यांनी केली. भारतीय मोबाइल इंड्स्ट्री वेगाने वाढते आहे. त्यामुळे मोबाईल फोन आणि सुट्या भासांचे दर 15 टक्क्यांनी कमी करण्यात आले आहेत. याशिवाय करदात्यांसाठी डीजीटल प्रणालीचा अवलंब करण्यात येणार असल्याचेही अर्थमंत्री निर्मला सितारामण यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात सांगितले.
