Power Sector : घरगुती वीज वापर करणाऱ्या ग्राहकांना मोफत वीज पुरवठ्याची मागणी होत होती. दिल्लीमध्ये विधानसभा निवडणूक जिंकल्यानंतर (Assembly Election) आम आदमी पार्टीच्या सरकारने (AAP) ग्राहकांना मोफत वीज पुरवठा केला होता. आता केंद्र सरकारने ही अशीच एक योजना देशातील वीज ग्राहकांसाठी आणली आहे. नव्या योजनेनुसार एक कोटी घरांना मोफत वीज पुरवण्यात येणार आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी अर्थसंकल्प त्याची घोषणा केली.
पंतप्रधान सूर्य घर मोफत वीज योजनेतून देशातील अनेक वीज ग्राहकांना 300 युनिटपर्यंत मोफत वीज पुरवठा करण्यात येणार आहे. त्यानुसार दरमहा 300 युनिटपर्यंत मोफत वीज दिली जाईल. ही योजना सुरू करण्यामागील सरकारचे उद्दिष्ट देशातील एक कोटी घरांना मोफत वीज उपलब्ध करून देण्याचे आहे, असे अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात सांगितले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या ट्विटर अकाउंटवरही या महत्वकांक्षी योजनेची माहिती दिली आहे.
मोठी गुंतवणूक
पंतप्रधान सूर्य घर मोफत वीज योजनेसाठी केंद्र सरकार 75 हजार कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणूक करणार आहे. या योजनेअंतर्गत लोकांच्या घरांवर सोलर पॅनल बसवण्यात येणार आहेत. त्यातून सौर ऊर्जेची निर्मिती करून 300 युनिट पर्यंतची वीज ग्राहकांना मोफत पुरवण्यात येणार आहे. योजनेत आसाम, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा, तामिळनाडू आणि उत्तर प्रदेशचा समावेश आहे. येथील लोक या योजनेत प्रचंड रस दाखवत आहेत. आतापर्यंत पाच लाखांहून अधिक लोकांनी यासाठी अर्ज केले आहेत. त्यांना या योजनेसाठी बँकेमार्फत आर्थिक सहाय्य देखील करण्यात येत आहे. या योजनेला अर्थसंकल्पातून व्यापक स्वरूप देण्यात आले आहे. त्या संदर्भातील घोषणा अर्थमंत्री सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात केली.
फेब्रुवारी 2024 मध्ये जाहीर झालेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पातही या योजनेचा समावेश करण्यात आला होता. याच योजनेला यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्ये व्यापक स्वरूप देण्यात आले आहे. सद्य:स्थितीत सौर ऊर्जेचा लाभ घेणाऱ्या ग्राहकांना 78 हजार रुपयांचे अनुदान सरकारकडून देण्यात येते. ही अनुदानाची रक्कम आणखी वाढवण्यात यावी या संदर्भातील मागणीही होत आहे. सोलर पॅनल बसवण्यासाठी ग्राहकांना तीन ते पाच किलोवॉटचा सेट खरेदी करावा लागतो. किलोवॉटनुसार शेटच्या रकमेमध्ये तफावत आहे. मात्र त्यातून मिळणारे अनुदान एकसारखेच आहे. अनुदानातील ही रक्कम बदलण्यात यावी अशी मागणी होत होती.
देशातील अन्य राज्यांमध्ये मिळणारा प्रतिसाद पाहता अनुदानाच्या रकमेत बदल होईल असे वाटत होते. मात्र अर्थसंकल्पात अशी कोणतीही घोषणा झाली नाही. योजनेच्या व्याप्तीमध्ये तेवढी वाढ करण्यात आली. देशातील पारंपरिक ऊर्जेची स्थिती पाहता सौर ऊर्जा निर्मितीला चालना देणे गरजेचे झाले आहे. मात्र या संदर्भात अद्यापही केंद्र सरकारचा हात आखडता आहे, हेच सध्या दिसत आहे.
