केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या आज केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. अर्थसंकल्प सादर करण्यात त्यांचा नवा विक्रम होणार आहे. सलग सातव्यांदा त्या अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. त्यांनी यापूर्वी सलग पाचवेळा अर्थसंकल्प सादर करणाऱ्या मोरारजी देसाईंचा विक्रम मागे टाकला आहे.
लोकसभा निवडणुकीत बहुमत मिळाल्याने देशात पुन्हा एनडीएचे सरकार स्थापन झाले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे तिसऱ्यांदा देशाच्या पंतप्रधानपदी विराजमान झाले. मोदी 3.0 या सरकारचे पहिले पावसाळी अधिवेशन 22 जुलै पासून सुरू झाले आहे. हे अधिवेशन 22 जुलैपासून 12 ऑगस्टपर्यंत चालणार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील हा पहिला अर्थसंकल्प असेल. आणि अर्थमंत्री सीतारामन यांचा सलग सातवा अर्थसंकल्प असेल. त्यामुळे निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प सादर करण्याचा विक्रम केला आहे.
2014 आणि त्यानंतर 2019 मध्ये देशात केंद्रात पुन्हा नरेंद्र मोदी सरकार सत्तेवर आले. 2019 मध्ये केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमन यांची भारताच्या पहिल्या आणि पूर्णवेळ महिला अर्थमंत्री म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. या वर्षी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सलग तिसऱ्यांदा केंद्रात सरकार स्थापन केलं आहे.
तेव्हापासून सीतारामन यांनी सलग सहा अर्थसंकल्प सादर केले आहेत. यात या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये सादर करण्यात आलेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पाचाही समावेश आहे. 2024-25 या आर्थिक वर्षासाठी पूर्ण अर्थसंकल्प हा त्यांचा सलग सातवा अर्थसंकल्प असणार आहे. सलग सातवेळा अर्थसंकल्प सादर करण्याचा विक्रम त्यांनी केला आहे.
मोरारजी देसाईंचा विक्रम
सन 1959 ते 1964 दरम्यान सलग पाच पूर्ण अर्थसंकल्प आणि एक अंतरिम अर्थसंकल्प मोरारजी देसाईंनी सादर केले होते. सीतारामन यांनी मोरारजी देसाई यांचा विक्रम मागे टाकला आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन आज (ता.23) रोजी सकाळी 11 वाजता केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. यंदाचं वर्ष निवडणूक वर्ष असल्यामुळे निवडणुकीपूर्वी अर्थमंत्र्यांनी देशाचा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला होता. निवडणुका पार पडल्या असून देशात एनडीए सरकार स्थापन झालं आहे. अशातच आज अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत.
ग्रामीण व कृषीकडे लक्ष
आगामी अर्थसंकल्पासाठी सर्व मंत्रालयांकडून सूचनाही मागवण्यात आल्या होत्या. अर्थसंकल्पात प्रत्येक क्षेत्राकडे लक्ष देता यावं यासाठी या सूचना आवश्यक आहेत. त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीत भाजपला ग्रामीण भागात मोठा झटका बसल्याचं बोललं जात आहे. या भागांत भाजपच्या जागा कमी झाल्या आहेत. अशा परिस्थितीत या अर्थसंकल्पात ग्रामीण आणि कृषी क्षेत्रावर विशेष लक्ष दिलं जाऊ शकतं.
