Long March In Mumbai : सरपंच, उपसरपंच तथा ग्राम पंचायत सदस्यांच्या प्रलंबित मागण्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी पूर्ण करण्याची मागणी होत आहे. या मागण्यांसाठी राज्यभरातील सरपंच, उपसरपंच लवकरच मुंबईत धडक मोर्चा काढणार आहेत. नागपूर (Nagpur) येथील सरपंच परिषदेच्या अधिवेशनात हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती अखिल भारतीय सरपंच परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष चंद्रकुमार बहेकार यांनी ‘द लोकहित’ला दिली.
अखिल भारतीय सरपंच परिषदेच्यावतीने सरपंच भवन येथे विदर्भातील सरपंच उपसरपंच यांची बैठक पार पडली. यावेळी अखिल भारतीय सरपंच परिषदेचे राज्य सल्लागार प्रा. राजेंद्र कराडे, विदर्भप्रमुख ॲड. देवा पाचभाई, विदर्भ उपाध्यक्ष महेंद्र भांडारकर, विदर्भ सरचिटणीस प्रमोद गमे, विदर्भ संघटक किशोर निंबार्ते, विदर्भ समन्वयक उषा काळे, नागपूर जिल्हाध्यक्ष सूरज पाटील, गोंदिया जिल्हाध्यक्ष चंद्रकुमार बहेकार, गडचिरोली जिल्हाअध्यक्ष संदीप ठाकूर, भंडारा जिल्हाध्यक्ष शरद इटवले, रत्नाकर चटप, देविदास सातपुते, अरुण रागीट, अरुण काळे, भोजराज वैद्य आदी उपस्थित होते.
सभेत विदर्भातील सरपंच मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. सरपंचांच्या मानधनात वाढीचा मुद्दा चर्चेला आला. तीन लाखावरील कामे ग्रामपंचायतीला करू न देण्याचा निर्णय सरकारने तत्काळ रद्द करण्यावर एकमत झाने. आमदार, खासदार यांच्याप्रमाणे सरपंचांना देखील पेन्शन सुरू करण्याची मागणी करण्यात आली. सरपंच हे देखील लोकप्रतिनिधी असल्याने त्यांना पेन्शन सुरू करण्याची मागणी करण्यात आली. शासनाने बंद केलेल्या 13 दाखल्याचा आदेश पुन्हा लागू करण्यासाठीही चर्चा झाली. शासनाच्या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी घर टॅक्स पावती बंधनकारक करावी, आदी मागण्यांविषयी विचारमंथन झाले.
समस्या सोडविणे गरजेचे
काम करताना भेडसावणाऱ्या समस्या विदर्भातील सरपंचांनी सभेत मांडल्या. शासकीस इतर कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ होत आहे. मात्र ग्रामीण भागातील गावाचा मुख्य घटक असलेल्या सरपंचाकडे मात्र सरकारचे दुर्लक्ष असल्याचा संताप यावेळी व्यक्त करण्यात आला. ग्रामपंचायतींना गावाच्या विकासासाठी देण्यात येणाऱ्या दलित वस्ती, जनसुविधा, नागरी सुविधा, तांडा वस्ती आदी योजनांबाबतही शासनाचे लक्ष वेधण्यात येणार आहे. सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी सरपंच संघटना मुंबईत धडक देणार आहे. 17 ते 18 ऑगस्टदरम्यान मुंबई येथे ग्रामविकास मंत्रालयासमोर सरपंच संघटना आंदोलन करणार आहे.
राज्य सल्लागार राजेश कराडे, विदर्भ प्रमुख ॲड. देवा पाचभाई यांनी याबाबत माहिती दिली. चंद्रकुमार बहेकार म्हणाले, शहरांच्या तुलनेत गावखेड्यांचा विकास गरजेचा आहे. गावांच्या सक्षमीकरणाकडे शासनाचे दुर्लक्ष आहे. बजेटमध्ये नेहमी शहरांना झुकते माप देण्यात येते. देशातील अधिकांश लोकसंख्या आजही ग्रामीण भागात राहाते. सरकारच्या दुर्लक्षामुळे ग्रामीण भारताचा हिरमोड होत आहे. हा अन्याय सहन करणार नाही. देशाचा सर्वांगीण विकास साधायचा असेल, तर आधी खेड्यांना सक्षम करणे गरजेचे आहे. ग्राम पंचायतींना सक्षम करावे लागेल. हक्क व अधिकार रक्षणासाठी, ग्रामीण विकासाला पाठबळ देण्यासाठी जिल्ह्यातील प्रत्येक सरपंच, उपसरपंच यांनी आंदोलनात सहभागी होणे गरजेचे आहे.
