BJP Politics : लोकसभा निवडणूक संपली. भाजपला विदर्भात तोंडघशी पडावे लागले. तरी भाजपमधील अनेक मंत्र्यांना अद्यापही याचे भान नाही. लोकसभा निवडणुकीत (Lok Sabha) व्यस्त असलेले पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आता तरी येतील अशी आशा होती. मात्र 23 जुलै होणाऱ्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीलाही विखे पाटील दांडी मारणार आहे. विखे पाटील व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारेच बैठकीला उपस्थित राहणार आहेत. त्यामुळे अकोलेकरांच्या नशिबी पालकमंत्र्यांचे दर्शन नाहीच, अशी परिस्थिती आहे. विधानसभा निवडणूक (Maharashtra Assembly Election) अवघ्या काही महिन्यांवर येऊन ठेपली आहे. असे असताना राधाकृष्ण विखे पाटील हे येतील असे वाटत होते. अकोला जिल्ह्याचा आढावा घेतील, अशी आशा होती. मात्र आताही पालकमंत्री येणारच नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
लोकसभा निवडणुकीत राज्यात भाजपला मोठा फटका बसला. विदर्भात तर भाजपचे पानीपत झाले. अनेक जागा हातून गेल्या. नागपूर आणि अकोला या दोन जागा भाजपला राखता आल्या. त्यामुळे आगामी विधानसभा निवडणुकीवर ‘फोकस’ करीत ‘डॅमेज कंट्रोल’ करण्यासाठी भाजप प्रयत्न करीत आहे. असे असताना अकोल्याला मात्र गृहीत धरण्यात येत आहे. नगर जिल्ह्यातील मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील हे अकोल्याचे पालकमंत्री आहेत. महाविकास आघाडी (Mahavikas Aghadi) सरकार कोसळल्यानंतर राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेवर आले.
महायुतीचे सरकार (Mahayuti) आल्यानंतर अकोला जिल्ह्याला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) हे पालकमंत्री म्हणून मिळाले. फडणवीस यांच्याकडे विदर्भातील सहा जिल्ह्यांचे पालकत्व होते. त्यामुळे अकोल्याकडे त्यांचे पुरेस लक्ष नव्हते. जास्त वेळ ते अकोल्याला येऊ शकले नाही. त्यामुळे फडणवीस यांनी हे पद महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांना दिले. राधाकृष्ण विखे पाटील पालकमंत्री झाल्यावर अकोल्यातील मुद्दे मार्गी लागतील असे वाटत होते.
अकोलेकरांना विखे पाटील यांच्याकडून मोठ्या अपेक्षा होत्या. विखे पाटील अकोल्याचे पालकमंत्री झाल्यापासून काही अपवाद वगळले तर क्वचित प्रसंगी अकोल्यात आलेत. गेल्या वेळी डीपीसीची आढावा बैठक देखील त्यांनी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगनेच घेतली. अनेक पालकमंत्री त्यांच्या त्यांच्या जिल्ह्यात निदान ‘झेंडा टू झेंडा’ कार्यक्रमापुरते तरी दिसतात. पण विखे पाटील झेंड्याला सलामी देण्यापुरतेही अकोल्यात आलेले नाहीत.
डीपीसीही ऑनलाइन
कोरोना काळात प्रत्यक्ष सभा, आढावा बैठका घेण्यात येत नव्हत्या. ‘लॉंग डिस्टन्स’वरूनच बैठकी पार पडायच्या. त्याकाळात अशा बैठकीचे सत्र ठीक होते. मात्र आता प्रत्यक्षात बैठक घेणे गरजेचे आहे. येणाऱ्या 23 जुलैला अकोल्यात नियोजन समितीची मिटिंग (DPC) आहे. मात्र याही बैठकीला पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारेच (VC) उपस्थित राहणार आहेत. बैठकीत पूर्वीच्या डीपीसीतील इतिवृत्त कायम करण्यात येणार आहे. जिल्हा वार्षिक योजनेवर (सर्वसाधारण योजना, अनुसूचित जाती उपयोजना व आदिवासी उपयोजना) चर्चा होणार आहे. खर्चाचा आढावा घेण्यात येणार आहे. याशिवाय वेळेवर येणाऱ्या विषयांवर चर्चा होणार आहे.
