महाराष्ट्र

Sudhir Mungantiwar : महाविकास आघाडीने नेमलेली चौकशी समिती म्हणाली, वनमंत्री ‘क्लिअर’

Tree Plantation Mission : भ्रष्टाचार झालाच नाही, तर उघड होईलच कसा : मुनगंटीवार 

Forest Department : राज्याचा वन विभागात कधीही झालाच नाही, असा भ्रष्टाचार उघड करण्याचा महाविकास आघाडी सरकारचा प्रयत्न फसला आहे. यासाठी नेमलेल्या चौकशी समितीने वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार ‘क्लिअर’ असल्याचा अहवाल सादर केला आहे. अर्थमंत्री आणि वनमंत्री असताना सुधीर मुनगंटीवार यांनी महाराष्ट्रात विक्रमी वृक्ष लागवड मोहीम राबविली होती. या मोहिमेची नोंद जागतिक पातळीवर झाली. मात्र योजनेत मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचा कांगावा महाविकास आघाडी सरकारने केला होता. याबाबत विधिमंडळात मुद्दा चर्चेला येताच सुधीर मुनगंटीवार यांनी स्वतः चौकशी करावी, असे महाविकास आघाडी सरकारला सांगितले होते. त्यानंतर महाविकास आघाडीने चौकशी समिती नेमली.

सुमारे दोन वर्ष सखोल चौकशी करूनही समितीला या योजनेत कोणताही भ्रष्टाचार झाला हे सापडले नाही. केलेल्या प्रत्येक कामाचे कागदोपत्री व व्हिडीओ पुरावेही समितीला आढळले. त्यामुळे वनविभागाआड सुधीर मुनगंटीवार यांच्यावर चिखलफेक करण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने केलेला प्रयत्न उघड पडला आहे. भ्रष्टाचार झालाच नसल्याने समितीने आता मुनगंटीवार यांना ‘क्लीनचिट’ दिली आहे.

यामुळे चौकशी 

महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर असताना सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधिमंडळ आणि विधिमंडळाबाहेर सरकारला सळो की पळो करून सोडले. धानाचा बोनस, वीजबिल माफी, विद्यापीठ कायद्यातील दुरुस्ती, कोविड काळातील सरकारचे वर्क फ्रॉम होम, सरकारचे पुत्रप्रेम, अनेक विभागातील भ्रष्टाचार मुनगंटीवार यांनी उघड केला. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारसाठी मुनगंटीवार हे विरोधी पक्षातील सर्वांत अडचणीचे आमदार ठरले. आजही त्यामुळेच त्यांचे नाव काही विरोधक मुद्दाम घेतात. महाविकास आघाडी सरकार अडचणीत आल्यानंतर त्यातील काही आमदारांनी वन विभागात कधीही झालाच नाही, असा भ्रष्टाचार उघड करण्याचा आटापिटा सुरू केला.

विधिमंडळात वृक्षलागवड योजनेच्या चौकशीची मागणी झाली. यासाठी समिती नेमा असा प्रस्ताव पुढे करीत महाविकास आघाडी सरकारने मुनगंटीवार यांना घाबरविण्याचा प्रयत्न केला. परंतू मुनगंटीवार यांनी हाच डाव सरकारवर उलटविला. ‘कर नहीं, तो डर नहीं’ हे ठाऊक असल्याने मुनगंटीवार यांनी पाच न्यायमूर्तींची समिती नेमा, अशी मागणी स्वतः केली. ही मागणी त्यांनी विधानसभेच्या रेकॉर्डवर घ्यायला लावली.

Buldhana  : दादांनी शब्द पाळला !

डाव उलटा पडल्याने सरकारने न्यायमूर्तींची तर नेमणूक केली नाही, मात्र एक समिती नेमली. आता या समितीलाही वृक्षलागवड योजना पारदर्शक असल्याचे पटले आहे. त्यामुळे मुनगंटीवार यांना बदनाम करण्याचा कट उधळला गेला आहे.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!