Mumbai : कापसाला पांढरे सोने म्हटले जाते. पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान आणि तेलंगणा ही राज्ये मुख्यत्वे कापूस उत्पादक म्हणून ओळखली जातात. महाराष्ट्रात विशेषतः विदर्भात कापूस उत्पादक शेतकरी मोठ्या प्रमाणात आहेत. दुर्दैवाने, विदर्भातच कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांवर आत्महत्येची वेळ आली. आजवर हजारो शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. पण केंद्र सरकारने आता एक नवीन धोरण तयार केले आहे. या धोरणानुसार पांढऱ्या सोन्यासा सुगीचे दिवस येण्याची शक्यता आहे.
केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्री गिरीराज सिंह यांनी मुंबईत बैठक घेतली. बैठकीला वस्त्रोद्योक व्यावसायिक उपस्थित होते. यावेळी गिरीराज सिंह यांनी कापसाचे हेक्टरी उत्पादन वाढविण्यावर केंद्र सरकारचा भर राहणार असल्याचे सांगितले. कृषीनंतर सर्वाधिक रोजगार वस्त्रोद्योगातून निर्माण होतो. त्यामुळे २०४७ पर्यंत विकसित भारत घडविण्यासाठी कापसाचे हेक्टरी उत्पादन वाढविण्यावर भर देण्यात येईल, असे गिरिराज सिंह म्हणाले. मुंबईतील हॉटेल ट्रायडंट येथे ही बैठक झाली. या बैठकीला राज्याचे वस्त्रोद्योग मंत्री चंद्रकांत पाटील देखील उपस्थित होते.
चीन, ऑस्ट्रेलिया, ब्राझील हेक्टरी कापूस उत्पादनात आघाडीवर आहेत. भारतातही हेक्टरी उत्पन्न किमान दोन हजार किलो करण्याचे ध्येय आहे. त्यासाठी विविध उपाययोजना करण्यात येतील. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वस्त्रोद्योग विभागाला दीड हजार कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला. तो प्राधान्याने संशोधन व विकासावर खर्च करण्यात येईल. आगामी काळात कार्बन फायबरचे वर्चस्व राहण्याची शक्यता आहे. त्याचा जीवनातील प्रत्येक क्षेत्रात वापर होणार आहे. त्यादृष्टीने विकासावर भर देण्यात येईल. वस्त्रोद्योगासाठी पायाभूत सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्यास प्राधान्य आहे.
वस्त्रोद्योग विकासाला मोठी संधी
राज्याचे वस्त्रोद्योग मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील म्हणाले की, राज्यात वस्त्रोद्योग विकासाला मोठी संधी आहे. राज्याने सन 2023-2028 या कालावधीसाठी वस्त्रोद्योगाला पूरक असे नवीन धोरण जाहीर केले आहे. त्यात वीज सवलत, व्याज परतावा यासह विविध मुद्यांचा समावेश केला आहे.
Maharashtra Government : राज्यातील प्रत्येकावर 62 हजाराचे कर्ज
वस्त्रोद्योग व्यावसायिकांनी व्याज परतावा योजनेचा लाभ घेतला पाहिजे. तसेच वस्त्रोद्योग कंपन्यांनी देयकांचा निपटारा ४५ दिवसांत करण्याचे धोरण आहे. त्याचा विपरित परिणाम या उद्योगावर दिसून येत आहे. त्याऐवजी हा कालावधी ९० दिवसांचा करावा, अशी सूचना मंत्री पाटील यांनी यावेळी केली.
