महाराष्ट्र

Maharashtra Government : राज्यातील प्रत्येकावर 62 हजाराचे कर्ज 

CAG Report : सरकारचे टोचले कान; सावधगिरीचा इशारा

Position Of Treasure : राज्यावरील कर्जाचा बोजा आठ लाख कोटींवर गेला आहे. कर्जाचे हे प्रमाण उत्पन्नाच्या 18.73 टक्के आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील प्रत्येक माणसाच्या डोक्यावर सरासरी 62 हजार रुपयांचे कर्ज आहे. कर्जाचा बोजा वाढला आहे. यापूर्वी घेतलेला कर्ज आता फेडावे लागणार आहे. यातूनच सरकारच्या तिजोरीवर अधिक भार वाढणार. त्यामुळे वेळीच सावध व्हा, असा इशारा भारताचे नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक अर्थात कॅगने राज्य सरकारला दिला आहे. महसुली जमा आणि खर्च यांच्यातील वाढत चाललेल्या तफावतीमुळे कॅगने राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत.

पुरवणी मागण्या, विनियोग तसेच पुनर्विनियोग पुरेशा औचित्याशिवाय प्राप्त झाल्या आहेत. त्यामुळे त्या मोठ्या प्रमाणात अखर्चित राहिल्या आहेत. यासंदर्भातही कॅगने चिंता व्यक्त केली आहे. सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे कॅगने सरकारला वास्तविकतेवर आधारित अर्थसंकल्प तयार करण्याची सूचना केली आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्पातील तरतुदी केवळ हवेतील गोळीबार होता की काय, असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. राज्य सरकारने राबविलेल्या अर्थसंकल्पाची कसरत अधिक वास्तववादी असणे आवश्यक आहे. एकूण तरतुदीपैकी 18.19 टक्के निधी वापरात नाही, असे कॅगचे म्हणणे आहे.

सावध राहा 

राज्य सरकारचा कर्जाचा भार आता आठ लाख कोटींवर गेला आहे. हे कर्ज सरकारला फेडावे लागणार आहे. यातूनच सरकारच्या तिजोरीवर अधिक ताण वाढणार आहे. याबद्दल कॅगने सरकारला सावधतेचा इशारा दिला आहे. याचा विचार केला तर राज्यातील प्रत्येक व्यक्तीच्या डोक्यावर सरासरी 62 हजार रुपयांचे कर्ज असेल. अर्थात आजपर्यंत कोणतेही सरकारी कर्ज एखाद्या देशातील किंवा राज्यातील जनतेकडून वसूल करण्यात आलेले नाही. तरीही राज्य किंवा देशावर असलेले कर्ज हे तेथील नागरिकांवर असल्याचे मानले जाते. कर्जाचा प्रचंड भार असताना अलीकडेच अनेक नवीन घोषणा करण्यात आल्या आहेत.

महाराष्ट्रात महिलांना एसटी प्रवासात सवलत आहे. आता मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनामधून त्यांना दरमहा दीड हजार रुपये मिळणार आहेत. वर्षातून दोन गॅस सिलिंडर मोफत मिळणार आहे. धान्य योजना सुरूच आहे.

Yeola Bypass : गडकरींकडे भुजबळांनी केली ‘ही’ मागणी!

शेतीचे वीजबिल माफ झाले आहे. ही भरपाई सरकारला करून द्यावी लागणार आहे. अशात निवडणुकीपूर्वी आलेला कॅगचा अहवाल सरकारसाठी डोकेदुखी ठरू शकतो. या अहवालावरून विरोधक सरकारला घेरणार हे निश्चित दिसत आहे. राज्य विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन नुकतेच आटोपले. तेव्हा हा अहवाल आला असता, तर विरोधकांनी रान पेटविले असते,यात शंकाच नाही.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!