Maharashtra Assembly : शासनाकडून विविध कंपनीला मिळालेल्या मुंबईतील जमिनीची लीज वाढवून द्यावी की नाही, या मुद्द्यावर पावसाळी अधिवेशनात चर्चा करण्यात आली. चर्चेत अमरावती येथील आमदार बच्चू कडू यांनी लीज वाढवून न देण्यासाठी युक्तीवाद केला आहे. चर्चा सुरू असताना बच्चू कडूंनी असंवैधानिक शब्द वापरला. याच्यासाठी नवा कायदा करा. इंग्रजांनी बक्षीस म्हणून दिलेली गोदरेजची 34 हजार एकर जमीन, तसेच इतर पाच संस्थांना दिलेली जमीन परत घ्या. सर्वसामान्य लोकांना ती द्या, अशी मागणी अधिवेशनात कडूंनी केली आहे. ती कंपनी आहे, असे होत नाही, अशा प्रकारच्या उत्तरांची आम्हाला अपेक्षा नाही. तुम्ही सरकार आहात नामर्द वाली बात नको, असे बच्चू कडू म्हणाले आहे.
सभागृहात दबक्या आवाजात “बच्चूभाऊ तुम्ही मुख्यमंत्री व्हा”. असे एका सदस्यांनी बच्चू भाऊंना म्हटले. त्यावर मी एक सामान्य कार्यकर्ता म्हणून चांगला आहे, असे बच्चू कडू म्हणाले. ही शिंदे सरकार आहे. एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री आहेत, म्हणजे मीच मुख्यमंत्री आहे, असाही मुश्किल भाषेत टोला त्यांनी लगावला आहे.
गरीबांना मिळावी जमीन
या खैरात दिलेल्या जमिनीचे काय? असा सवालही त्यांनी सभागृह विचारला आहे. ही जमीन गरिबांना भेटली पाहिजे. ती कधी भेटेल याची चर्चा करा. काँग्रेस काय आणि भाजप काय, तुम्ही दोघांनीही काहीच केलं नाही. या मुदतवाढीचा विरोध आहे. यांना इतकी मोठी जमीन मुंबईत देऊ नये, असे कडूंनी अधोरेखित केले आहे. आता त्यांना मुदतवाढ नका देऊ, या सहाही संस्थांकडून ही जमीन परत घ्या, असे ते म्हणाले.
पट्टे वाटप करणार
चर्चेत बच्चू कडूंनी सरकारला इशाराही दिला आहे. सरकारने त्वरित यावर लक्ष न दिल्यास 15 ऑगस्ट रोजी, मी गोदरेज कंपनीला दिलेल्या जमिनीवर जाऊन बसणार. विदर्भातले सगळे आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांना घेऊन मी तिथे आंदोलन करणार आहे.
गोदरेजच्या 34 हजार एकर वर मी ले-आऊट टाकून देणार आहे. त्यांना मी घर देऊन देतो. तुम्ही त्यांना द्या अथवा नका देऊ, आम्ही ही जमीन आपल्या ताब्यात घेणार आहोत. यावर गिरीश महाजनांकडे बघताना तुम्हालाही दोन-तीन प्लॉट देऊ, असेही बच्चू कडू म्हणाले आहे. त्यामुळे सरकारने ही जमीन बिल्डरांच्या घशात जमीन टाकू नये, असे कडूंनी सुनावले आहे.
