Vidhan sabha Election : लोकसभा निवडणुकीनंतर आता राज्यात विधानसभा निवडणुकीच्या चर्चा सुरू झाल्या आहेत. मात्र स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुकीचे भिजत घोंगडे कायम आहे. त्यामुळे भावी नगरसेवकांचा जीव टांगणीला लागला आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून रखडलेली निवडणूक होणार तरी कधी ? असे प्रश्न सातत्याने उपस्थित केले जात आहेत. ओबीसी आरक्षणाच्‍या मुद्द्यावर सुरू असलेली न्‍यायालयीन लढाई, नंतर प्रभाग पद्धतीत बदल, नंतर राज्यात सत्‍ताबदल, पुन्‍हा प्रभाग पद्धतीत बदल या कारणांमुळे लांबलेली निवडणुक एकदाची होऊन जाऊ द्यावी, अशी मागणी केली जात आहे.
प्रचंड अस्वस्थता
लोकसभा निवडणुक संपली केंद्रात नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली एनडीएचे सरकारही स्थापन झाले. लागलीच आता विधानसभा निवडणुकीचे वारे वाहायला सुरुवात झाली आहे. अवघ्या काही महिन्यांत ही निवडणूक होणार असल्याचे बोलले जात आहे. त्यासाठी भावी आमदार यांनी तयारी सुरू केली आहे. मात्र स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकींचे अद्यापही काही खरं नसल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे आधी तयारी करणाऱ्या भावि नगरसेवकांमध्ये प्रचंड अस्वस्थता पसरली आहे. विविध कारणांमुळे गेल्या तीन वर्षांपासून स्थानिक स्वराज संस्था निवडणूक होईल. त्यामुळे अगोदर नगरसेवक असलेल्या माजी नगरसेवकांवर प्रशासकीय राजवटीत कार्यकर्त्‍यांसह प्रभागातील नागरिकांचा दबाव वाढत चालला आहे. कार्यकारी अधिकारी स्थानिक पातळीवरील नागरिकांना थेट उत्‍तरदायी नसल्‍याने विकासाची कामे रेंगाळत चालल्‍याचा आरोप होत आहे.
पूर्वी लोकसभा निवडणुकीआधी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका होतील, असे सांगितले जात होते. पण आता विधानसभा निवडणुक नंतरच होतील का? असे अनेक प्रश्न विचारले जात आहेत.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची संपूर्ण महाराष्ट्राला उत्सुकता लागली आहे. गेल्या काही वर्षांपासून म्हणजेच, ऑगस्ट 2022 पासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या संपूर्ण प्रकरणाची उत्सुकता महाराष्ट्राला आहे. या एका याचिकेवर 23 महानगरपालिका, 25 जिल्हा परिषद आणि 207 नगरपालिका, पंचायत समित्यांचं भवितव्य अवलंबून असणार आहे. या व्यतिरिक्त 92 नगरपरिषदांमधील ओबीसी राजकीय आरक्षणाचाही मुद्दा अद्याप प्रलंबित आहे. त्यामुळे राजकीयदृष्ट्या ही सुनावणी अत्यंत महत्त्वाची असल्याचं बोललं जात आहे.
