Ajit Pawar : अर्थमंत्र्यांनी कालच विधिमंडळात अतिरिक्त अर्थसंकल्प सादर केला. प्रचलित प्रक्रीया डावलून मंत्रिमंडळाची बैठक घेऊन सरकारने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा शासन निर्णय काढला. हा सार्वभौम सदनाचा हक्कभंग आहे, असे विधानसभा विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार म्हणाले.
विधानसभेत हक्कभंग झाल्याची माहिती दिल्यानंतर वडेट्टीवार यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. ते म्हणाले, हा अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर त्यावर साधक-बाधक चर्चा होऊन विधीमंडळाला हा अर्थसंकल्प मंजूर करण्याचा अधिकार आहे. त्यानंतर विनियोजन विधेयकाला राज्यपालांची मंजुरी मिळते. त्यानंतर अर्थसंकल्पातील निधी खर्च करण्यास मान्यता मिळते. शासन निर्णय काढता येतो.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा जीआर काढून या सरकारने महिलांची फसवणूक केली आहे. कारण जर अर्थसंकल्पाला अजून मान्यताच नाही. तरीदेखील हा जीआर काढला गेला. एकमेकांवर कुरघोडी करण्याच्या नादात आणि राजकारणापाई हा घाईगडबडीत काढलेला शासन निर्णय आहे. अध्यक्ष महोदयांनीदेखील हा शासन निर्णय वाचून दाखविला. त्यांनीदेखील कायदेशीर बाबींची शहानिशा करणे आवश्यक होते, असे वडेट्टीवार म्हणाले.
या घोषणेचे श्रेय अर्थमंत्र्यांना घेऊ द्यायचे नाही, म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी ही कुरघोडी केली आहे. महिलांसाठी योजना जाहीर करून महायुती सरकारने प्रायश्चित्त घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. राज्यात महिलांवर अन्याय अत्याचार वाढले आहेत. गरीब महिलांना या सरकारने फाटक्या साड्या वाटल्या. या सगळयाचे प्रायश्चित्त घेण्याचा प्रयत्न म्हणून ही ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना’ आणली आहे.
राज्य उत्पादन शुल्क मंत्र्यांच्या वक्तव्यावर प्रश्न विचारला असता, त्यांचा अभ्यास कच्चा आहे. बजेटला मंजूरी मिळाल्याशिवाय जीआर काढता येत नाही, हे त्यांना कदाचित माहित नसेल, असे म्हणत विजय वडेट्टीवार यांनी शंभूराज देसाई यांना टोला हाणला.
