Mahavikas Aghadi : महायुतीचे सरकार कितीही दावा करीत असले तरी औद्योगिक विकासाच्या बाबतीत विदर्भाकडे दुर्लक्ष होत आहे. विदर्भातील अनेक जिल्ह्यातील एमआडीसीमध्ये आजही भूखंड रिकामे पडून आहेत. त्यावर कोणतेही उद्योग उभारले गेलेले नाहीत. त्यामुळे उद्योजकांची पहिली पसंती मुंबई-पुण्याला आहे. महाराष्ट्रात उद्योगाला पोषक असे वातावरण नाही. वीज महाग आहे. त्यामुळे परराज्यात उद्योग जात आहेत. याचा परिणाम विशेषत: विदर्भातील तरुणांवर होत आहे. त्यांच्या हाताला काम नाही.
यासंदर्भात सरकारने गंभीर झालेच पाहिजे, अशी आग्रही मागणी नागपूर पदवीधर मतदारसंघाचे काँग्रेस आमदार अभिजित वंजारी यांनी केली. विधान परिषदेत त्यांनी शनिवारी (ता. 29) विदर्भातील पदवीधरांच्या प्रश्नावर आवाज बुलंद केला. राज्यासाठी अगदी वैशिष्ट्यपूर्ण औद्योगिक धोरणाची गरज आहे. असे कोणतेही विशेष धोरण सध्या अस्तित्वात नाही. त्यातल्या त्या विदर्भासाठी मोठ्या प्रमाणावर काम करण्याची गरज आहे, असे ते म्हणाले.
विदर्भातील अनेक भागांमध्ये औद्योगिक विकासाची वानवा आहे. त्यामुळे रोजगाराच्या शोधा तरूणांना मोठ्या शहरांकडे जावे लागत आहे. विदर्भातील परिस्थिती अशी आहे, की तरुणाईच्या हातात पदवी प्रमाणपत्र आहे, पण हाताला काम नाही. त्यामुळे अनेक तरुण मिळेल ती कामे करीत आहेत. प्रसंगी काहींना तर अगदी मोलमजुरी करावी लागत आहे.
हे चित्र बदल्यासाठी राज्यात विशेषत: विदर्भात मोठ्या प्रमाणावर औद्योगिक विकास करणे गरजेचे झाले आहे. असे केले गेले नाही, तर तरुण आणखी संकटात सापडतील हा मुद्दा आमदार वंजारी यांनी अत्यंत पोटतिडकीने मांडला. सरकार यासंदर्भात काय करीत आहे हे राज्यकर्त्यांनी स्पष्ट केले पाहिजे. सरकार कोणते नियोजन करीत आहे, कोणते धोरण ठरवत आहे, हे त्यांनी जाहीर करावे अशी मागणीही त्यांनी केली.
Maharashtra Assembly : नागपुरातील स्फोटाचा मुद्दा विधानसभेत गाजला
मंत्र्यांनी केले कौतुक
दाओस संदर्भात आमदार वंजारी यांनी सरकारला श्वेतपत्रिका काढण्याची मागणी केली. वंजार यांच्या या मागणीचे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी सभागृहात कौतुक केले. आमदार वंजारी यांनी मांडलेला मुद्दा स्तुत्य असल्याचे ते म्हणाले. गेल्या काळात दाओसमध्ये किती एमओयू झालेत.
तेथे कोणती प्रगती झाली यासंदर्भातील श्वेतपत्रिका उद्योग विभाग लवकरच प्रकाशित करेल असा शब्द यावेळी उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी दिला. राज्यातील उद्योगाबद्दल महायुती सरकार सकारात्मक आहे. विदर्भातील औद्योगिक विकासाकडे सरकार दुर्लक्ष होऊ देणार नाही, असेही सामंत यांनी स्पष्ट केले.
