Political Drama : विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन गुरूपासून (ता. 27) सुरू झाले. अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी विरोधीपक्षाने शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीवरून विधानभवनाच्या पायऱ्यांवर बसून आंदोलन केले. शेतकऱ्यांना मदत देण्याची विरोधकांची मागणी आहे. यावेळी विधानभवनाच्या पायऱ्यांवर घोषणाबाजी करण्यात आली. सरसकट कर्जमाफी झालीच पाहिजे, शेतकऱ्यांना फसवणाऱ्या सरकारचा धिक्कार असो, 40 टक्के सरकार, खोके सरकार अशा घोषणाबाजी यावेळी करण्यात आली.
राज्य विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन सुरू झाले आहे. हे अधिवेशन वादळी ठरणार आहे. शेतकऱ्यांच्या मुद्द्यावर आक्रमक होत विरोधकांनी विधानभवनाच्या पायऱ्यावर घोषणाबाजी केली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अन् उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शिवरायाना अभवादन करीत सभागृह गाठले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली हे सरकार शेवटच्या अधिवेशनास सामोरे जाईल. विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांच्या नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडी (Mahavikas Aghadi) सरकारला विविध मुद्द्यांवरुन घाम फोडेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. त्याची सुरुवात विधानभवनाच्या पायऱ्यांवर दिसून आली.
विरोधक फार्मात
लोकसभा निवडणुकीचे निकाल नुकतेच लागले आहेत. त्यामध्ये सत्ताधारी महायुती त्यातही भारतीय जनता पार्टीला (BJP) नामुष्कीजनक अपयश आले. अजित पवार यांच्या पक्षाने पराभवामुळे आत्मविश्वास गमावल्याचे चित्र आहे. शिंदे यांच्या शिवसेनेभोवती भाजपचा सापळा कायम आहे. एकूणच राज्यात अशा विचित्र अवस्थेत या सरकारला कामगिरी दाखवावी लागेल. या अधिवेशनात शेतकरी कर्जमाफी, ड्रग्ज, अल्पवयीन मुलांकडून होणारे वाहन अपघात, नीट परीक्षा, महागाई, बेरोजगारी आणि इतर अनेक मुद्द्यांवर विरोधकांकडून घेरण्याची प्रयत्न होत आहे. राज्य सरकार कोणती विधेयके आणतं, कोणत्या विधेयकांना मान्यता देते याबाबत प्रचंड उत्सुकता आहे.
Monsoon Session : विविध मुद्द्यांवरून विरोधकांची सरकारला कोंडीत पकडण्याची तयारी
शेवटचे अधिवेशन
गुरूवार पासून सुरू झालेले अधिवेशन हे चौदाव्या विधानसभेचे शेवटचं अधिवेशन आहे. त्यानंतर अल्पावधीतच राज्यात विधानसभा निवडणुकीची घोषणा होईल. त्यामुळे राज्य सरकार आणि विरोधक अशा दोघांनाही या कार्यकाळातील विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात कामगिरी दाखवावी लागणार आहे. लोकसभा निवडणुकी मिळालेला कौल पाहता सरकारची आता अधिवेशनात कसोटी लागणार आहे. पहिली संधी असेल. सभागृह आणि सभागृहाच्या बाहेर सरकारची मोठी कसोटी लागणार आहे. अधिवेशनात राज्य सरकार अतिरिक्त अर्थसंकल्प मांडणार आहे.
