Administrative Decision : खरेदी खत आणि हक्क सोडपत्रासाठी यापुढे 500 रुपयांचा स्टॅम्प पेपर खरेदी करावा लागणार आहे. आतापर्यंत हे काम 100 किंवा 200 रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर होत होते. मात्र आता यात दुरूस्ती करण्यात आली आहे. सरकारने घेतलेल्या या निर्णयावर अंमलबजावणी बुधवारपासून (१६ ऑक्टोबर) सुरु झाली आहे. महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमामध्ये सुधारणा करण्यात आली होती. त्यासंदर्भातील अध्यादेश आता राज्यपालांच्या सहीने काढण्यात आला आहे. त्यामुळे यापुढे 100 रुपयांच्या स्टॅम्प पेपर ऐवजी नागरिकांना 500 रुपयांचा स्टॅम्प खरेदी करावा लागणार आहे.
प्रतिज्ञापत्रे, करारनामे आणि संबंधित कागदपत्रांवरील मुद्रांक शुल्क सध्याच्या 100 रुपयांवरून 500 रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे आता अॅफिडेव्हिटसाठी 500 रुपये लागतील. कोणताही काँट्रॅक्ट किंवा रेंट अॅग्रिमेंट करायचे असेल तरी 500 रुपयांचा स्टॅम्प पेपर खरेदी करावा लागणार आहे. याचा फटका मध्यमवर्गीय व उच्च मध्यमवर्गीयांना बसणार आहे. बहुतांश लोक घर किंवा दुकानांचे भाडेपत्र 100 रुपयांच्या बॉन्डपेपरवर करीत होते. मात्र आता ते 500 रुपयांच्या स्टॅम्पवर करावे लागणार आहे. या सुधारणेमुळे राज्याच्या महसूलामध्ये जवळपास दोन हजार कोटी रुपयांची वाढ होण्यास मदत होणार आहे.
मुद्रांक शुक्लाची गरज
राज्य सरकारच्या महसूलाचा मुंद्राक शुल्क हा एक महत्वाचा स्त्रोत आहे. खरेदी खत, हक्क सोडपत्र, दस्त नोंदणी किंवा फ्लॅट, घर, दुकानांच्या विक्री व्यवहार नोंदणीसाठी त्याचा वापर केला जातो. अनेक लोक याच मुद्रांकावर भाडेकरार करतात. त्यामुळे मुद्रांकांची मोठ्या प्रमाणावर विक्री होते. तहसील कार्यालय, सेतू, जिल्हाधिकारी कार्यालय, उपनिबंधक, नझूल, महानगरपालिका, जिल्हा परिषद, नगर पालिका, नगरपंचायती आणि ग्राम पंचायतींमधील अनेक व्यवहारात या स्टॅम्पचा वापर केला जातो. मात्र आता या सगळ्याच्या शुल्कात किमान 400 रुपयांची वाढ होणार आहे.
Supreme Court Of India : आता ‘कानून अंधा’ नाही; ‘लेडी ऑफ जस्टिस’ची नवी मूर्ती
राज्यात मुद्रांक प्रणालीत तेलगी घोटाळ्यानंतर मोठा बदल करण्यात आला होता. भारतात सर्वांत मोठा बनावट स्टॅम्प पेपर (मुद्रांक शुल्क) घोटाळा अब्दुल करीम तेलगी याने केला होता. देशाच्या शासनव्यवस्थेची लक्तरे त्याने वेशीवर टांगली होती. पोलीस कॉन्स्टेबलपासून ते नोकरशहा आणि महत्त्वाच्या पदांवर बसलेल्या राजकीय नेत्यांनाही त्याने लाच दिली होती. तेलगीच्या बनावट स्टॅम्पमुळे देशातील 3 राज्यांना त्यामुळे नुकसान सोसावं लागलं होतं. कोणत्याही राज्याचे पोलीस किंवा सीबीआय सुद्धा आजवर या प्रकरणात सरकारी संपत्तीला झालेलं नुकसान नेमकं मोजू शकलेले नाहीत.
